घोषणांचा पाऊस.. कृतिचा दुष्काळ!

#घोषणांचा #भुलभुलया..!
सरकारने घोषणा करायच्या आणि जनतेनें त्यावर माना डोलवायच्या, हे काही आता नवीन राहिलेले नाही. देशाचा प्रदीर्घ इतिहास बघितला तर ही गोष्ट वारंवार अधोरेखित झालेली आहे. सरकारची लोकप्रियता टिकविण्यासाठी लोकांची मानसिकता ओळखून सत्ताधाऱ्यानी लोकोपयोगी घोषणा केल्या..“गरिबी हटाव’पासून ते “अच्छे दिन’पर्यंत चे गाजर सामान्य जनतेला दाखविण्यात आले. काळानुसार घोषणा करणारे बदलले, यातील अनेक घोषणा कालबाह्य देखील झाल्या. परंतु ना गरिबी हटली ना अच्छे दिन आले. सामान्य माणूस आणि बहुसंख्याक असलेला शेतकरी नागरिक 'घोषणा' आणि 'अंमलबजावणीच्या' भुलभुलैयात जिथून निघाला तिथेच राहिला आहे. आजही सरकार नावाच्या यंत्रणेच्या एकामागून एक घोषणा सुरूच आहेत. सरकारने केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी नीट होते की नाही आणि त्यामुळे लोकांचे हित साध्य होते की नाही? हे तपासून पाहण्याची साधी खबरदारीही सत्ताधारी घ्यायला तयार नाहीत. इतकेच कशाला, आता तर जनहिताच्या घोषणा करतानाही शब्दांचा खेळ खेळला जातोय.. सामान्य जनतेला नियम अटींच्या भुलभुलैयात अडकुवून घोषणांचे, योजनांचे राजकारण केल्या जात असल्याने समस्या अधिक गुंतागुंतीच्या होऊ लागल्या आहेत. वंचितांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग हाताळला जातो. परंतु ही आंदोलने देखिल सरकारच्या इतकी आंगवळणी पडली आहेत कि त्यातूनही काही साध्य समोर यायला तयार नाही.

28 जून रोजी महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱयांसाठी ३४ हजार कोटींची अभूतपूर्व अशी कर्जमाफीची घोषणा केली. निश्चितच हा सरकारचा फार मोठा निर्णय होता. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱयांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु कर्जमाफी देत असताना सरकारने शब्दांचे असे काही जाळे विणले कि, नेमकी कर्जमाफी कुणाला मिळणार आणि कोण या लाभातून वगळले जाणार हेच अनेक दिवस स्प्ष्ट होऊ शकले नाही. कर्जमाफीचा जीआर निघाल्यापासून दररोज त्यात बदल करण्यात येत होते. कर्जमाफीचा इतका अभ्यास केल्यानंतर पुन्हा पुन्हा जीआर बदलण्याची पाळी सरकारवर का येते यामागील कारणांचा शोध घेतला तर लक्षात येईल कि, कर्जमाफीला 'पारदर्शक' बनविण्याच्या नादात सरकारने ही योजना क्लिष्ट बनवून टाकली आहे. अर्थात, लोककल्याणकारी निर्णय हा पारदर्शक असलाच पाहिजे पण तो रयतेला छळणारा होणार नाही याची दक्षता राज्यकर्त्यांनी घ्यायला हवी. आज कर्जमाफीचा निर्णय घेऊन दोन महिन्याचा कालावधी पूर्ण झालाय मात्र अद्याप याचा लाभ दृष्टीक्षेपात आलेला नाही. कर्जमाफी प्रत्यक्षात येईपर्यंत तसेच नवे कर्ज हातात पडेपर्यंत खरीप पिकांची तयारी करण्यासाठी कर्जास पात्र असलेल्या शेतकर्‍यांना बँकांनी दहा हजार रुपये तातडीचे हंगामी कर्ज देण्याची घोषणाही हवेतही विरली आहे. आता कर्जमाफीच्या ऑनलाईन अर्ज भरण्याचा कार्यक्रम सरकारने सुरु केलाय. त्यामुळे ग्रामीण भागातील गोरगरीब अडाणी शेतकरी जनता पुन्हा एकदा नियमांच्या भुलभुलैयात अडकली आहे.

ग्रामीण भागातील अडाणी शेतकऱ्यांना आता तर ऑनलाईन च्या नावानेच हुडहुडी भरते. नुकतीच पीक विमा काढण्याची योजना सुरु होती यातही सरकारने ऑनलाईनची अट टाकली. त्यामुळे शेतकरी वर्ग दररोज बँकांच्या समोर रांगेत उभा दिसू लागला होता. एक अर्ज भरायला एक एक तास वेळ लागत असल्याने आणि वेळोवेळी सर्व्हर जाम होत असल्याने शेवटी सरकारला पुन्हा ऑफलाईन चा पर्याय खुला करावा लागला. या योजनेतही व्हायाचे तेच झाले. ऑनलाईन, नियम, अटी, मुदत याचा भुलभुलया अनेकांना समजला नसल्याने ते या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत, अर्थात ऑनलाईन प्रक्रियेला दोष देण्याचा याठिकाणी कुठलाच उद्देश नाही. परंतु अट टाकत असताना ती पूर्ण करून घेण्यासाठीची संसाधने उपलब्ध आहेत का? याचा विचार करायला नको का? हा एक साधा प्रश्न याठिकाणी उपस्थित होतो. पीकविमा योजनेतील अनुभव लक्ष्यात घेऊन तरी कर्जमाफी योजनेच्या अंलबजावणीतील अटी शिथिल करण्याची गरज आहे. एक तर सरसकट कर्जमाफीची मागणी होत असताना शब्दांच्या भुलभुलैयात अडकवलेली कर्जमाफी सरकारने जाहीर केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना असे या योजनेचे नाव असले तरी यात बळीराजाला किती आणि कोणता सन्मान मिळतो, हा खरं तर संशोधनाचा विषय होऊ शकेल. आजपर्यंतचा इतिहास बघितला तर कृषीकर्ज असो किंव्हा अनुदान हे वितरित करताना बँकांच्या नेहमी जीवावर येते. एकटा विजय मल्ल्या वेगवगेळ्या राष्ट्रीयीकृत बँकांचे ९ हजार कोटी बुडवून परदेशात घेऊन परागंदा झाला. मात्र उद्योगपतींनी कर्ज देण्यासाठी या बँका पायघड्या घालतात आणि गरीब शेतक-याला नियमांच्या कचाटय़ात अडकविल्या जाते. अर्थात नियम असलेच पाहिजे पण नियमाच्या आडून बळीराजाची अवहेलना केल्या जाऊ नये याची दक्षता कर्जमाफीची अंलबजावणी करताना घ्यावी लागणार आहे.

कर्जमाफीची घोषणा झाली तरी राज्यातील शेतकऱयांचा आक्रोश अजून थांबायला तयार नाही, कारण ही योजना 'भुलभुलैयात' अडकली आहे. सरकार शेतकरी हिताच्या अनेक योजना जाहीर करत असले तरी प्रभावी अंलबजावणीच्या अभावी त्या वांझोट्या ठरत असल्याचं वास्तव स्वीकारण्याची गरज आहे. योजनांच्या नावाखाली शेतकऱयांना जर फक्त बँकांचे उंबरठे झिजवूनच मरायचे असेल तर त्याचा सरकारवर विश्वास तरी कसा राहणार? यंदा कर्जमामाफीची घोषणा सरकारने केल्याने डोक्यावरचा भार थोडा तरी कमी होण्याची आशा बळीराजाला निर्माण झालाय होती. मात्र नियम आणि अटींच्या भुलभुलैयात शेतकऱयांचा मोठा भ्रमनिरास होऊ लागला आहे. दुसरीकडे अस्मानानेही बळीराजाला भुलभुलैयात टाकले आहे. काळेभोर मेघ दाटून येतात.. पण फक्त रिमझिम पाऊस पडून पुन्हा आकाश मोकळे होते. त्यामुळे पिकांची भूक भागात नाही. अस्मानी आणि सुलतानी भुलभुलैयात बळीराजाची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. त्यामुळे बळीराजाच्या हातात प्रत्यक्ष  लाभ मिळण्यासाठी सर्व योजना सुलभ करून त्याचा 'खराखुरा' सन्मान करण्याची गरज आहे.

--
Good Evening City