तिहेरी तलाक नाकबुल..!

भारतीय राज्यघटनेत सार्वभौम सत्तेसंबंधी जाहीर भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. संविधानाणे या देशातील प्रजेला 'सार्वभौम' म्हटलं आहे. प्रत्येकाला आपल्या धर्मानुसार आचरण करण्याचा अधिकार देत, जात-धर्म,  गरीब-श्रीमंत, उच्च-नीच,वंश,लिंग, वर्ग, असा कोणताच भेदभाव नागरिकांमध्ये करण्यात येणार नाही. असा विश्वास आणि अधिकार  राज्यघटनेने देशातील सर्व नागरिकाना दिला आहे. याच आधारावर काल सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकची पद्दत रद्द ठरवीत एक ऐतिहासिक आणि पुरोगामी असा निर्णय दिला. तिहेरी तलाक प्रथेमुळे राज्यघटनेच्या चौदाव्या कलमाने दिलेला समानतेचा हक्क हिरावून घेतला जातो, असे स्पष्ट करून हि प्रथा रद्द करण्यात यावी व याविरोधात कायदा करण्याचा आदेश संसदेला दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अनेक अर्थानी स्वागताहार्य म्हणावा लागेल. ऐतिहासिक, पुरोगामी, सुधारणावादी आणि आधुनिक अशी अनेक विशेषणे या निर्णयाला देता येतील. भारतात कोणीही मुस्लिम पती तीनदा तलाकचा तोंडी किंव्हा  फोनवर उच्चार करून आपल्या पत्नीला काडीमोड देऊ शकत होता, मात्र आता मुस्लिम महिलांना कायद्याचे संरक्षण मिळणार असल्याने त्यांची घुसमट संपू शकेल. निर्णय देताना न्यायालयाने याविषीयीचा कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला दिला आहे. याचाच अर्थ तिहेरी तलाकची प्रथा बंद करत असताना यावर आता मंथन घडू शकेल. मुस्लिमांच्या विविध संस्था आणि संघटनांशी याबाबत संवाद साधता येईल. चर्चा, सामंजश्य आणि मंथनातून अधुनिक जगात साजेसा असा कायदा अस्तित्वात येणाचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे. अर्थात, त्याची वाट निश्चितच सहज सोपी राहणार नाही. शेकडो वर्षापसून सुरु असलेली परंपरा मोडीत काढण्यासाठी मुस्लिम समाज आणि संघटना कसा प्रतिसाद देतात, यावर सर्व काही अवलंबून राहील. त्यामुळे, केंद्र सरकारची जबाबदारी वाढणार असून सामाजिक सुधारणांची प्रक्रिया राबवत असताना सरकारला काट्यावरची कसरत करावी लागणार आहे.

मुस्लिम समाजातील तिहेरी तलाक प्रथेविरोधात ५१ वर्षांपूर्वी मुस्लिम सत्यशोधक समाजाचे संस्थापक हमीद दलवाई यांनी सर्वप्रथम आवाज उठवला होता. विधिमंडळावर सात तलाकग्रस्त महिलांचा मोर्चा काढून दलवाई यांनी तिहेरी तलाक विरोधात एल्गार पुकारला. मुस्लिम समाजातील महिलांची व्यथा जगासमोर आणणाऱ्या दलवाई यांना त्यावेळी विरोधाचा सामना करावा लागला होता. त्यानंतर शहाबानो पासून ते शायराबानो पर्यंतच्या महिलांनी तलाक, पोटगी आदी मुद्दे ऐरणीवर आणले. आफरीन रहेमान, आतिया साबरा, इशरत जाहा, गुलशन परवीन या महिलांनीही न डगमगता हा लढा सुरु ठेवला होता. आज ५१ वर्षानंतर या लढ्याला एक प्रकारे यश मिळालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने  तोंडी तलाक घटनाबाह्य ठरविल्यानंतर प्रमुख राजकीय पक्षांकडून सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. बहुतांश मुस्लिम संघटनांनाही या निर्णयाचे स्वागत केले असून 'बदल' घडवायला सकारात्मक तयारी दर्शवली आहे. ही बाब निश्चितच समाधानकारक म्हटली पाहिजे. राजाचे युग हे समानतेचे आणि प्रगतीचे आहे. स्त्री-पुरुष असा कोणताच भेदभाव आता शिकल्या-सावरल्या वर्गामध्ये तरी मानण्यात येत नाही. याला काही अपवाद असू शकतील. मात्र, आजची स्त्री मग ती कोणत्याही जाती-धर्माची असो पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून प्रत्येक क्षेत्रात कार्यरत आहे. त्यामुळे महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेना जात असताना स्त्री ला खऱ्या अर्थाने सक्षम करण्याची संधी आता चालून आली आहे.

तिहेरी तलाक प्रथेमुळे मुस्लिम महिलांची कोंडी होत असल्याचा आवाज अनेकवेळा उठला आहे. केवळ तीन शब्द म्हणून एकाद्या महिलेला अचानक वाऱ्यावर सोडून देण्याची प्रथा कुठल्याही संवेदनशील माणसाला योग्य वाटणार नाही. जगातील ५७ मुस्लिम देशांपैकी जवळपास सर्वच  मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये तिहेरी तलाकची प्रथा रद्दबातल करण्यात आलेली आहे. भारतातही न्यायालयात दाखल होणारे खटले मुस्लिम महिलांची खदखद  व्यक्त करतात. त्यामुळे स्वातंत्र्य भारतातील मुस्लिम महिलांनाही या तिहेरी तलाकच्या तावडीतून मुक्त करणे आवश्यक आहे. विविधतेने नटलेल्या आपल्या देशात अनेक धर्मांचे वैयक्तिक कायदे आहेत. यानुसार लग्नपध्दती, विभक्त होणे, मूल दत्तक घेणे, मालमत्तेतील अधिकार इत्यादीबाबत प्रत्येक धर्माचे नियम आणि कायदे वेगळे आहेत. यात बदल करत असताना 'विविधतेतील एकता' कायम राहिली पाहिजे. कोणत्याही धर्माच्या वयक्तिक अधिकारात सरकार हस्तक्षेप करत आहे, ही भावना जनतेमध्ये निर्माण व्हायाला नको. याची खबरदारी सरकार तसेच त्या धर्माच्या धुरिणींना घ्यावी लागत असते. त्यामुळे तलाकची प्रथा बंद करून सामाजिक सुधारणांची हाक देत असताना सुजाण नागरिकांनी जागरूकपणे या मुद्द्याकडे पाहण्याची गरज आहे. मुस्लिम समाजातील तरुण पिढीनेच आता धर्माच्या पलीकडे जाऊन माणुसकीच्या दृष्टीने तलाकच्या कुप्रथेकडे बघितले पाहिजे. तिहेरी तलाकचा बुरसटलेला विचार झुगारून देण्यासाठी मुस्लिम समाजातील बुद्धिवंतांनी, विचारवंतांनीदेखील समोर आले पाहिजे. मुस्लिम महिलांशी संवादी राहून तिहेरी तलाकबद्दल त्यांची मनोभूमिका जाणून घ्यावी, व नव्या युगाला साजेल असा  नवा कायदा निर्माण करण्यासाठी सर्वानी पुढाकार घेण्याची ही योग्य वेळ आहे.

--
Good Evening City