जनतेचा सरपंच
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹*लोकनियुक्त सरपंच*
👇👇
🤔_राज्यातल्या ग्रामपंचायतींचा सरपंच थेट गावकऱ्यांमधून मतदान घेऊन निवडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून लवकरच त्याचा वटहुकमही काढण्यात येणार आहे. शहरी भागात थेट नगराध्यक्ष निवडीचा प्रयोग केल्यानंतर सरकारने आता ग्रामीण राजकारणाकडे आपले लक्ष वळविले असून गावचा कारभारी सुद्धा नगराध्यक्षांप्रमाणे थेट लोकांमधून निवडून येणार आहे. या लोकनियुक्त सरपंचाला सक्षम बनविण्यासाठी जास्तीचे अधिकार आणि कायद्याचे संरक्षण देऊन ७ वि पर्यंतच्या शिक्षणाची अट ही घालण्यात आली आहे. राज्यातील गाव खेडी स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने, त्यांच्या विकासाला गती देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सरकारी पातळीवरून सांगितल्या जात असले तरी या निर्णयामागे भाजपाचे राजकीय गणित लपलेलं असल्याचं सत्य नाकारता येण्यासारखं नाही. गेल्या वर्षी थेट नगराध्यक्ष निवडीच्या प्रयोगातून भाजपाला मोठे यश मिळाले होते. त्यामुळे हाच प्रयोग ग्रामीण भागातही करण्याचा कदाचित सत्ताधाऱ्यांचा विचार असावा. अर्थात, *या निर्णयाचा कुणाला किती फायदा होतो यापेक्षा याचा पंचायत राज व्यवस्थेवर आणि ग्रामीण राजकारणावर काय परिणाम होईल? याची चर्चा महत्वाची आहे.*_
*_स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच
ग्रामीण राजकारणावरही या निर्णयाचा मोठा परिणाम दिसून येईल. *वॉर्डापुरता संकुचित विचार करण्याऐवजी संपूर्ण गावाचे हित पाहणारे व्यापक नेतृत्त्व सरपंचपदी निवडून येण्याची श्यक्यता या निर्णयामुळे निर्माण झाली आहे. सरपंचाना स्वतंत्रपणे विकासोन्मुख कारभार करता येईल. तद्वतच ग्रामपंचायत सद्सह्यांची लुडबुड व सरपंच निवडीच्या अनुषंगाने होणाऱ्या घोडेबाजाराला आळा बसण्यास मदत होईल. सदस्यच्या घोडेबाजारामुळे सरपंच पदाच्या स्पर्धेत येवू न शकणारा एखादा सामान्य कार्यकर्ताही ही आता सरपंच बनू शकतो. सोबतच स्थानिक प्रश्नावर विकासाचे ' व्हिजन' मांडणाऱ्या युवा पिढीच्या नेतृतवालाही या निर्णयामुळे संधी मिळू शकते.* अर्थात राजकारणात काहीही होऊ शकते.. जसे या निर्णयाचे काही ठिकाणी चांगले परिणाम दिसतील तसेच काही ठिकाणी वाईट परिणामानही सामोरे जावे लागेल. *थेट सरपंचपदाच्या निवडीमुळे राज्यात पुन्हा एकदा 'बहुसंख्याक' पद्धतीचं राजकारण सुरु होईल. ज्या गावात जो गट किंव्हा जात बहुसंख्येत आहे त्या गावात त्याच गटाचा सरपंच निवडून येईल. प्रसंगी या निवडणुकीत जातीय संघर्ष ही बघायला मिळू शकतो. सरपंचपदाची निवडणूक पूर्ण गावात होणार असल्याने मोठी खर्चिक बनणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत खरंच एखादा सामान्य कार्यकर्ता उभा राहू शकेल का, आणि उभा राहिलाच तर टिकू शकेल का ? हा अंतर्मुख करणारा प्रश्न आहे.* आपण काहीही म्हटलं तर आजचे राजकारण जात आणि पैसा या दोन गोष्टीवरच अवलंबून असल्याचं दुर्दैवी सत्य आपल्याला नाकारता येणार नाही. त्यामुळे थेट सरपंच पदाच्या निवडणुकीत एक तर बहुसंख्याक गटाचे लोक निवडून येतील नाहीतर गावातील धनदांडगे.. ते एकतर उभे राहतील किंवा आपल्या हातचे बाहुले बनू शकतील, अशा उमेदवारांमागे आपली ताकद उभी करून त्यांना निवडून आणतील. अर्थात, जात, गट-तट भेदून केवळ ग्रामविकासाची नजर असणाऱ्या सर्वसामान्यांनाही यात संधी मिळेल. मात्र त्याचं प्रमाण किती राहील, यावर या निर्णयाचं दूरगामी फलित अवलंबून राहील.
*लोकशाही ही खरोखर लोकांच्या हातात , गावातल्या प्रत्येक माणसाच्या हातात असायला हवी. असे महात्मा गांधी यांचे मत होते. ही खरी लोकशाही सत्तेच्या विकेंद्रीकरणातूनच साध्य करता येऊ शकते. लोकांना फक्त निवडीचा अधिकार न देता त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतल्यास लोकशाही अधिक लोकाभिमुख होईल त्यासाठी ग्रामसभाना अधिक मजबूत करणे गरजेचे आहे.* सरकारने जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला चुकीचे म्हणता येणार नाही. परंतु निर्णय घेण्याअगोदर त्यावर दोन्ही बाजूनी चर्चा होणे अपेक्षेत होते. *'चर्चा' हा लोकशाहीचा आत्मा आहे, चर्चेतून निर्णय व्हावेत यासाठीच तर संसदेची आणि विधानभवनांची अधिवेशने भरवली जातात. मात्र सरकार अध्यादेशामागून अद्यादेश काढत आहे. पहिले जनतेतून नगराध्यक्ष, आता लोकनियुक्त सरपंच.. भाजपा सरकारचा एकूण खटाटोप पाहिला तर हे सरकार अध्यक्षीय प्रशासन पद्धत ग्रामीण आणि शहरी लोकांच्या अंगवळणी पाडण्याचा तर प्रयत्न करत नाही ना? अशी शंका आल्यावाचून राहत नाही. त्यामुळे लोकनियुक्तच्या या निर्णयामागे कितीही उदात्त हेतू असला तरी लो लोकशाहीसाठी किती पोषक आहे, याचाही विचार झाला पाहिजे.*
-ऍड. हरिदास उंबरकर
संपादक, गुड इव्हिनिंग सिटी
Comments
Post a Comment