*काळ्या पैशाला पांढरा मुलामा*

💵💵💵💵💵💴💴💴💴

*काळ्या पैशाला पांढरा मुलामा*

💰💰💰💰💰💰💰💰💰
भारतात ' काळा पैसा ' हा राष्ट्रीय आवडीचा विषय होऊन बसला आहे.. त्याला आपल्याकडं कधीही उकरून काढलं जात, त्यावर भरभरून बोलताना कोणाचंच काही जात नाही. हा मुद्दा कधीही सुरू करतायेतो.. कधीही सोडून देता येतो, पूर्वी जसा रामदेव बाबांनी चालवला आणि सोडूनही दिला. त्यानंतर 2014 च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात तर काळा पैसा हा लोकप्रिय विषय झाला होता. भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी जाहीर भाषणात आश्वासने देत होते की, ‘अब्जावधी रुपयांचा जो काळा पैसा परदेशात लपवून ठेवण्यात आलेला आहे, तो काळा पैसा सहा महिन्यांत परत आणू ’.. एवढेच नाही तर ‘हा अगणित काळा पैसा सरकारच्या ताब्यात घेतल्या जाईल आणि देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या बचत खात्यावर 15 लाख रुपय जमा केले जातील. तदवतच देशातही प्रचंड काळा पैसा दडलेला आहे व सत्तेवर येताच तो चुटकीसरशी बाहेर काढला जाईल, असा आविर्भाव मोदी यांनी आणला होता. परंतु ' बोले तैसा चाले ' या संतवचनावर राजकारण चालत नसल्याने राजकारण्यांच्या उक्ती आणि कृतीत साधर्म्य अभावानेच आढळते.

मोदी यांच्या घोषणेचेही तसेच झाले सत्ता येताच हा किती जटील आणि गुंतागुंतीचा विषय आहे हे पंतप्रधानांच्या लक्षात आले. त्यामुळेच काळा पैसा या विषयावर त्यांनीच आधी घेतलेल्या भूमिकेला छेद देणारी विधानं त्यांच्या मंत्र्यांना आणि खुद्द मोदींनाही करावी लागत आहेत. अर्थात यासाठी मोदी सरकारला पूर्णपणे दोष देता येणार नाही कारण भारतीयांचे पैसे अनेक देशातल्या बँकांत आहेत आणि त्या देशातले कायदे भारतापेक्षा वेगळे आहेत. तेव्हा करचोरी करून पैसे ठेवणार्‍यांना भारतात शिक्षा झाली तरी त्या देशात तो अपराध ठरत नाही. त्यामुळे त्याचे परदेशातले पैसे परत आणता येतीलच असे नाही. इतक्या ह्या गुंतागुंतीच्या गोष्टी आहेत. परंतु अनेक कर चुकवेगिरी करणाऱ्या भारतीयांनी आपला काळा पैसा परदेशात नेवून ठेवला आहे, आणि सरकार तो पैसा बॅगा भरून परत आणू शकते. असा चुकीचा प्रचार काही लोकांनी सवंग लोकप्रियता मिळविण्यासाठी केला. त्यामुळे या विषयाचे गाम्भीर्य नष्ट झाले. मुळात या प्रश्‍नाचे एवढे सुलभीकरण करून चालणार नाही. जो पैसा वैध कर चुकवून व्यवहारात आणला जातो, तो "काळा पैसा‘.इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात आहे, की त्यातून एक समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण होऊ शकते. सोबतच तो साठवलेल्या रूपात असतो, हाही गैरसमजच आहे. कारण काळा पैसा हा प्रवाही असतो. त्यामुळे त्याचा शोध घेऊन दोषींच्या मुसक्या आवळणे फार कठीण काम आहे. परंतु लोकांची आठवण अतिशय कमी असते. याची जाण राजकारणी लोकांना असल्याने त्यांच्याकडून अश्या मुद्यांचे राजकारण केले जाते आणि ' टाळ्या ' घेतल्या जातात.

जसे विदेशातील काळा पैसा परत आणणे सहज श्यक्य नाही, तसेच देशांतर्गत काळा पैसा खणून काढणेही सोपे नाही. खरतर काळ्या पैश्याचा उगम देशातच होतो, अनेक वाममार्गाने हा पैसा जमा केला जातो आणि त्याचा सरकारी कर चुकवून अनेकवेळा त्याला पुन्हा ' वाम ' व्यवसायातच प्रवाही बनविल्या जाते. त्यामुळे जोपर्यंत काळ्या धनाच्या उगमस्त्रोताला पायबंद घातल्या जात नाही तोपर्यंत हा काळा पैसा थांबविणे अशक्य आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या काळ्या पैशाला पांढरा बनविण्याची गतवर्षी जुलै ते सप्टेंबर अशा तीन महिने कालावधीसाठी एक अभय योजना सरकाने आणली होती. परदेशात साठविलेल्या डॉलर पैकी 60 टक्के वाटा सरकार जमा करा आणि काळ्या पैश्याच्या बट्ट्यातून मुक्त व्हा अशी ही योजना होती. यात ४,१४७ कोटी रुपयांची अघोषित संपत्तीची कबुली दिली गेली. याचा ६० टक्के (३० टक्के कर आणि ३० टक्के दंड) हिस्सा म्हणजे सुमारे २,५०० कोटी सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. मात्र एकूण काळ्या धनाचा ऐकीव आकडाही बघितला तर ही रक्कम त्याच्यसमोर नगण्यच म्हणावी लागेल. यंदा पुन्हा नैतिक मार्गाने, कर बुडवून अघोषित संपत्ती गोळा केलेले देशांतर्गत काळ्या पैशाचे धन्यांना विहित प्रमाणात कर आणि दंडाची रक्कम भरून मोकळीक मिळविण्याची शेवटची संधी म्हणून 1 जून ते 30 सप्टेंबर अशी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या शेवटच्या संधीचा लाभ घेऊन काळ्या पैश्याच्या जाचातून मुक्त व्हा असे अहवाण नाही तर सज्जड दमच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळा पैसा बाळगणाऱ्याना भरला आहे. या मुदतीनंतर कुणाची गय केली जाणार नाही असा इशाराही मोदी यांनी दिला आहे.

काळया पैशांवर पांढ-या पैशांचा दंड भरा आणि काळा पैसा पांढरा करून घ्या, अशी ही सोपी योजना आहे. या योजनेत किती लोक स्वत:हून पुढे येऊन आपला काळा पैसा जाहीर करतील हे ३० सप्टेंबरलाच कळेल. सोबतच त्यांनतर सरकार या करबुडव्यांवर काय कारवाई करेल याबाबत ही उत्सुकता आहे. परंतु पूर्वानुभव पाहता फारसा काळा पैसा पांढरा होईल असे वाटत नाही. कारण आजपर्यंत काळ्या पैश्याच्या विरोधात सरकाने मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो धोरणात्मक कडक निर्णय घेतलेले नाहीत, ही वास्तविकता आहे. कोटींनी कर्ज बुडवणारे जे उद्योगपती आहेत, त्यांचे हे सरकार काय वाकड करू शकलं?, ९ हजार कोटी रुपये बुडवणारा मल्ल्या राजरोसपणे लंडनमध्ये बसून आहे आणि ब्रिटिश सरकार त्या मल्ल्याला भारताच्या ताब्यात द्यायला तयार नाही. ज्यांनी लाखो कोटी बुडवले त्यांची नावे सरकारजवळ आहेत. पण त्यांच्या मुसक्या आवळल्या गेल्या का? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहे. एकूणच सुरवातीला म्हटल्याप्रमाणे ' काळा पैसा ' हा मुद्दाच असा आहे की त्याला केंव्हाही आणि कुणालाही आपापल्या सोयीनुसार वापरता येतो..!!!