बेनामी’वर हातोडा!

नोटाबंदीनंतर देशातील बेनामी संपत्ती खणून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने बेनामी संपत्तीविरोधातील कायदा आता अधिक धारदार केला असून, येत्या काही दिवसात हा कायदा आपले काम करणार असल्याचा इशारा देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैश्याविरोधातील लढाईच्या दुसर्‍या पर्वाचा शंखनाद केला आहे. आकाशवाणीवरून ‘मन की बात’ या कार्यक्रमाद्वारे देशवासीयांशी संवाद साधताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हि घोषणा केली. ८ नोव्हेंबर रोजी हजार आणि पाचशेच्या नोटा रद्द करून मोदींनी काळ्या पैश्याविरोधात मोहीम उघडली होती. काळय़ा पैशाविरोधात प्रचंड संतापाची भावना असल्याने स्वाभाविकच या निर्णयाचे जनमानसाकडून स्वागत करण्यात आले. मात्र यानंतर नियोजनाचा उडालेला बोजवारा, सरकारने वेळोवेळी बदलेल्या भूमिका, काही विशिष्ट लोकांकडे मिळून आलेली नव्या नोटांची बंडले.. शिवाय ज्या धनदांडग्या व काळा बाजारवाल्यांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता ते कुणीच बँकेच्या लाईनीत दिसले नाही, किंव्हा काळा पैसा बाळगणारा एखादा जेलमध्ये खडी फोडायला गेलेला दिसला नाही. काळ्या पैश्यावाल्यानी आपला पैसा नानाविध मार्गाने पांढरा अरुण घेतल्याची चर्चा आहे, आणि तश्या अनेक घटनाही उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे नोटाबंदीचा निर्णय कितीही चांगला असला तरी यात सर्वसामान्य नागरिकच अधिक भरडला गेला हे वास्तव नाकारता येणार नाही. त्यातच आता केंद्र सरकारने काळ्या पैश्याविरोधातील लढाईच्या दुसऱ्या पर्वाची घोषणा केली आहे. शेकडो कोटी रुपयांची संपत्ती जमवून त्याद्वारे बेनामी मालमत्ता जमा करणार्‍यांच्या विरोधात कायदा कडक करून त्यांची पाळेमुळे खणून काढण्याचा सरकारचा विचार आहे. निश्चितच हाही निर्णय देशहिताचा आहे आत शंका नाही. मात्र बेनामी प्रापर्टीवर घाव घालत असताना तो 'घाव' धनदांडग्याच्या मुळावर बसेल आणि यात सर्वसामान्य नागरिक भरडला जाणार नाही याची दक्षता सरकारला घ्यावी लागेल.*
_भारतात बेनामी प्रॉपर्टीचा कायदा १९८८ साली करण्यात आला होता. मात्र त्यातील तरतुदी अत्यतं कमकुवतअसल्याने या कायद्यातील त्रुटीचा फायदा घेऊन अनेकांनी करोडो रुपयांचा काळा पैसा मालमत्तेत गुंतवला. भ्रष्टाचारी आणि काळ्या पैश्यावाल्यानी आपल्या नावाने जमिनीचे व्यवहार न करता ज्यांचे आयकर खात्याकडे नावच नोंदविलेले नाही अशा जवळच्या नातेवाईक, नोकर यांच्या नावावर जमिनीचे व्यवहार सुरु केले. त्यासाठी या लोकांच्या नावावर कर्जे दाखवायची, त्यांच्या नावावर व्यवहार करायचे, त्यांच्या नावावर खरेदी केलेल्या जागेची पॉवर ऑफ ऍटर्नी आधीच आपल्या नावाने लिहून घ्यायची. अशा प्रकारचे तथाकथित फुलप्रूफ उपाय शोधण्यात आले. या प्रकारचे अनेक व्यवहार प्रॉपर्टीच्या क्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू आहेत. या व्यवहारात प्रत्यक्ष व्यवहाराची रक्कम आणि कागदावर दाखविण्याची रक्कम यात चौपट, पाचपटीपेक्षाही जास्त फरक असतो. त्यामुळे जमिनीचे भाव गगनाला भिडले. सर्वसामान्य नागरिकांना एखादा प्लॉट घ्यायचा तर त्यांच्या संपूर्ण जीवनाची कमाईही आज कमी पडते. सरकारचा महसूल चुकवून राजकारणी, मोठे अधिकारी, व्यावसायिक, बिल्डर आदींनी हजरो कोटी रुपये अशा प्रापर्टीत गुंतवले आहेत. अशा बेनामी मालमत्ताना लक्ष करून केंद्र सरकारने १९८८ च्या कायद्यात सुधारणा करून बेनामी व्यवहार (प्रतिबंधक) सुधारित कायदा २०१६ बनविला आहे._

ऑगस्टमध्ये हा सुधारित कायदा संसदेत मंजूर करण्यात आला. जुन्या कायद्यात केवळ ८ कलमे होती मात्र नवीन कायद्यात ७१ कलमे समाविष्ट करून बेनामी संपत्ती बाळगणाऱयांच्या पळवाटा बंद करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. बेनामी मालमत्ता बाळगणार्याना कडक शिक्षा, त्यांना मदत करणाऱ्या सीए, वकील, एजंट यांच्यावरही कारवाईचा बडगा उचलण्याची तरतूद, स्रोतबाह्य उत्पनाचे विभाजन करणेही या कायद्याने अवघड करून टाकले आहे. या कायद्याची यशस्वीपणे अमलबजावणी झाली तर हा कायदा निश्चितच क्रांतिकारक ठरू शकतो. परंतु कायदा कितीही चांगला असला तरी त्याची अंलबजावणी कशा प्रकारे होते यावर त्याचे यशापयश अवलंबुन राहते. नुसते कायदे करून प्रश्न सुटतील असे वाटत नाही. वेगवेगळे कायदे आहेत पण तरीही समश्या सुटलेल्या नाहीत. कायदे फक्त मोडण्यासाठीच असतात असा जनमानसाचा समज आहे. कायद्याचे पालन झाले असते तर सर्वत्र आनंदीआनंद व रामराज्य अवतरले असते. पण तसे होताना दिसत नाही. भ्रष्टाचारापासून, भ्रूणहत्या, स्त्रियांचे लैंगिक शोषण, अत्याचारा विरुद्ध कायदे असूनही असे प्रकार घडतातच ना? मुळात, बेकायदा कृत्ये करणाऱ्यांना कायद्याचा धाक आणि प्रशासनाची जरब राहिलेली नाही. कारण या दोन्ही बाबी लंगड्या आहेत. आपले ऐकणारे कुणीतरी सरकारमध्ये आहे, आमदार आहे, खासदार आहे आणि कायद्यात पळवाटा आहेत, याचा आधार कायदा मोडणारांना मिळतो.. मिळत आला आहे. त्यामुळे अशा लोकांची हिम्मत वाढते आणि ज्या उदात्त हेतूसाठी कायद्याची निर्मिती केली तो सफल होत नाही. याचा अर्थ बेनामी प्रापर्टीविरोधातील कायदा यशस्वी होणार नाही असा मुळीच होत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ' स्वच्छता अभियानावर . बोट दाखविण्याचाही यामागे उद्देश नाही. हेतू फक्त एव्हडाच आहे कि, कायद्याची अंलबजावणी प्रभावीपणे वहावी आणि कायद्यासमोर सर्व सामान असावे.

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर एकीकडे सर्वसामान्य नागरिक बँकांच्या लाईनीत उभा दिसला तर दुसरीकडे काही लोकांनी बँकेत न जाताही करोडो रुपयांच्या नव्या नोटा मिळविल्या. त्यांच्याकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नवे चलन कोणत्या माध्यामातून आले याचं उत्तर अद्याप जनतेला मिळालं नाही. मग उद्या बेनामी प्रॉपर्टीच्या कायद्यानुसार एकाद्या छोट्या माश्यावर दहा-पाच लाखाची बेनामी प्रॉपर्टी जमा केल्या प्रकरणी कारवाई होईल आणि काळ्या पैशावाले मोठे मासे करोडो रुपयांची प्रॉपर्टी चोवीस तासात 'पवित्र' करून घेतील ! असे जर झाले तर कायदा हा फक्त सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडण्यासाठीच असतो हा समज जनतेत निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे निर्णय घेण्याआधी सर्व सर्व शक्याशक्यता पडताळून पाहायला हव्यात. योग्य अभ्यास व पूर्वतयारी करून या कायद्याची अमलबजावणी केल्या गेल्यास कायदा अधिक परिणामकारकपणे राबविणे शक्य होईल. त्यामध्ये फटी ठेवल्या, तर हा कायदा पूर्वीसारखा निष्प्रभ ठरेल, याचे भान ठेवले पाहिजे.