मिनी मंत्रालयावर पुन्हा महिलाराज

मिनी मंत्रालयावर वरचस्मा कुणाचा?
👇👇
जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत नुकतीच मंत्रालयात काढण्यात आली. महिलांना ५० टक्‍के आरक्षण देण्याच्या कायद्यानुसार काढण्यात आलेल्या या सोडतीनुसार राज्यातील १८ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदी महिला विराजमान होणार आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागांच मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱया जिल्हा परिषदेत बहुतांश ठिकाणी ' महिलाराज ' येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांकडे मिनी विधानसभा निवडणूक म्हणूनही पाहिले जाते. आरक्षणानुसारच राजकीय पक्ष जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठीचे डावपेच आखण्यास सुरूवात करतात. त्यामुळे अध्यक्ष पदासाठीच्या आरक्षणाकडे साऱयांचे लक्ष लागून होते. आरक्षण सोडतीनुसार बुलढाणा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. यावेळीही जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची माळ महिलेच्या गळ्यात पडणार असल्याची बातमी आली तेव्हा खरतर काही जणांचा चांगलाच हिरमोड झाला..दिग्गजांच्या मोठ्या इच्छांवर पाणी फिरले गेले. परंतु आपापल्या सौभाग्यवतींच्या माध्यमातून त्याना नेतृत्व करण्याची संधी मिळणार असल्याने हि नाराजी फार काळ टिकली नाही. आता आपल्या घरातील संभाव्य महिला उमेदवार शोधून त्या दृष्टीने राजकीय गणित मांडण्यास सुरुवात झाली आहे.
राजकारणात सुरूवातीपासूनच पुरूषांचा वरचष्मा राहिला आहे. महिलांना फारशी संधी कधी मिळालीच नाही. परंतु तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पंचायतराजच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा टक्का वाढावा यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. ग्रामपंचायतीपासून ते जिल्ल्हा परिषद निवडणुकीपर्यंत महिलांना ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा धाडसी निर्णय त्यांनी घेतला. आतातर महिलांसाठी पन्नास टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा कायदा झाला आहे. त्यामुळे आरक्षणामुळे का होईना महिला राजकारणात सक्रिय होवू लागल्या आहेत. अर्थात आरक्षणामुळे महिलांना राजकीय संधी उपलब्ध झाली. पण ती मिळाली म्हणून महिला उत्स्फूर्तपणे राजकारणात आल्या, असे झाले नाही. आरक्षित जागेवर महिला कार्यकर्त्या मिळत नसल्याने राजकारण्यांच्या नात्यागोत्यातील महिलांना आग्रहाने आणले गेले. बऱ्याचठिकाणी नवरेमंडळींनी अप्रत्यक्षपणे कारभार केला. सत्ता प्रक्रियेमधे महिलांचा सहभाग वाढला असला तरी निर्णय प्रक्रियेत मात्र महिला अद्यापही वंचित आहेत.सभागृहात कारभार्याच्या आदेशाने आणि मतदारसंघात पतीराजांच्या निर्देशाप्रमाणे महिला पदाधिकारी काम करतात असाच आजवरच्या अनुभव आहे. यास अपवाद ठेवून मतदारसंघ आणि सभागृहामधे स्वतःच अस्तित्व निर्माण करणाऱ्या महिलाही आहे, पण त्याचं प्रमाण हाताच्या बोटावर मोजन्या इतपतच.
बुलडाणा जिल्हा परिषदेचा विचार केला तर, काँग्रेसच्या नंदा कायंदे ह्या पहिल्या महिला अध्यक्ष ठरल्या. त्यानंतर अनीता रनबावरे, वर्षा वनारे आणि आता विद्यामान अलका खंडारे यांना अध्यक्षपदी विराजमान होण्याचा बहुमान मिळाला आहे. यापैकी वर्षा वनारे महिला आरक्षण नस्तानाही अध्यक्ष बनल्या होत्या. आता पुन्हा जागा महिलेसाठी आरक्षित झाली आहे. त्यामुळे यावेळी कुणाची वर्णी लागते याची उत्स्तुकता निर्माण झाली आहे. स्थापनेपासूनच काँग्रेसचे जिल्हा परिषदेवर वर्चस्व राहिले आहे. राष्ट्रवादी आल्यानंतर तीचीही साथ काँग्रेसला मिळाली. मात्र यावेळी हे वर्चस्व कायम राखन्यासाठी दोन्ही पक्षांना संघर्ष करावा लागणार आहे. काँग्रेसचे आमदार हर्षवर्धन सपकाळ आणि आ. राहुल बोंद्रे यांची सुरवातिपासूनच ग्रामीण भागात नाळ जुळलेली आहे. त्यानी ग्रामीण भागात केलेल्या विविध विकासकामांमुळे ती अजुन घट्ट झाली. शिवाय आ.सपकाळ जिल्हा परिषद् अध्यक्ष राहिलेले असल्याने त्यांना या निवडणुकीतील सर्व खाच-खळगे माहीत आहे, याचा काँग्रेसला निश्चितच फायदा मिळेल. राष्ट्रवादीचे नेते डॉ. राजेन्द्र शिंगणे यांनी यावेळी विधानसभा लढवली नसली तरी, त्यांचा लोकमानसात दांडगा संपर्क आहे. कांग्रेस आणि राष्ट्रवादीजवळ सक्षम महिला उमेदवारांचीही कमी नाही. परंतु राज्यात आणि केंद्रात सत्ता आल्याने सेना भाजपची महत्वाकांक्षा यावेळी कमालीची वाढली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था काबीज करण्यासाठी त्यांनी आतापासूनच कंबर कसली असून,भाजपने ध्रुपदराव सावळे यांच्यावर जिल्हाअध्यक्ष पदाची जबाबदारी दिल्यापासून तर जिल्हा भाजपात नव संजविनीच संचारली असल्याचे दिसते. सावळे यांचीही राजकारणातील अनेक वर्ष जिल्हा परिषदेत गेली आहे, अध्यक्षपदापासून ते सभागृह नेत्यापर्यंतचि सर्व पदे त्यांनी भूषवली आहे. त्यानाही जिल्हापरिषद राजकारणाची खडानखड़ा माहिती असल्याने यावेळी जिल्हा परिषदेत चमत्कार होण्याची श्यक्यता नाकारता येत नाही. सेना भाजप राज्यात सत्तेत एकत्र असले तरी जिल्ह्यात मात्र त्यांचे फारसे जमत नाही, सावळे यानी स्वबळावर निवडणूक लढ़ण्याची घोषणा करताच सेनाही कामाला लागली आहे. खा. प्रतापराव जाधव, माजी आमदार विजयराज शिंदे आणि दोन जिल्हाअध्यक्ष आगामी निवडणुकीची रणनीती ठरवीत आहे.

आघाडी आणि युती जमते की बिघड़ते यावरही निकालाच बरच भविष्य अवलंबून राहील. तिकीट वाटपातुन येणाऱ्या रुसव्या फुगव्यांचाही एक अंक बघायला मिळेल. अर्थात, जिल्हा परिषदेच्या ' घोड़ा मैदानाला ' अजुन बराच वेळ असल्याने अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत कोण राहील याचा अंदाज आताच लावणे तसे कठिन आहे. मात्र तरीही पुढचा अध्यक्ष आपणच असल्याची स्वप्ने अनेकांना पडू लागली आहेत. त्यात हवशे, नवशे, गवशे जसे आहेत तसे काही दिग्गज प्रस्तापितही आहेत. काही आपली स्वप्ने जगजाहिर करत आहेत तर काही अजुन ती उघड करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. एकंदरितच संभाव्य राजकीय समिकरने पाहिली तर येत्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकारणाचे अनेक रंग बघायला मिळणार आहेत, आनी या सर्वात महिला उमेदवारांचा वरचस्मा असेल..यात शंका नाही...‼
🙏🙏🙏🙏