कृषिमाल नियमन मुक्तीचा घोळ..!

कृषिमाल नियमन मुक्तीचा घोळ..!

👇👇
भाजीपाला आणि फळांची विक्री थेट ग्राहकांना विकायची परवानगी देणारा अध्यादेश सरकारने काढल्याने, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कायदेशीर लुबाडणुकीतून शेतकर्‍यांची मुक्तता झाली आहे. शेतकर्‍यांना आपला शेतीमाल विकताना दलाली, हमाली, तोलाई, बाजार समितीचा कर, आदी द्यावे लागू नयेत.. तर ग्राहकांनाही भाजीपाला आणि फळे रास्त दरात उपलब्ध व्हावीत या हेतूने ५ जुलै २०१६ रोजी सहकार आणि पणन विभागातर्फे ‘कृषी उत्पन्न सुधारणा अध्यादेश’ काढण्यात आला. परंतु हा कायदा जारी करताना एपीएमसीला पर्यायी असणारी दुसरी कुठलीच व्यवस्था सरकारने न केल्याने शेतकरी व ग्राहक भरडला जाऊ लागला आहे. कृषिमालाला बाजार समित्यांच्या जोखाडातून मुक्त करण्याचा निर्णय होताच अपेक्षेप्रमाणे बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी, हमाल, तोलाईदार आणि अन्य घटकांनी बंद पाळून विरोध दर्शवला. या विरोधामागे बाजार समित्यांचाही छुपा पाठिंबा होताच. शेतकऱयांची कोंडी केली की ते आपोआप आल्याला शरण येतील अश्या अपेक्षेने हे बंदास्त्र उगारण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारने आता शेतकर्‍यांना आपला शेतीमाल थेट विकता यावा, यासाठी तातडीने पर्यायी व्यवस्था अंमलात आणणे गरजेचे बनले आहे. 
शेतीमालाचा उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढे भाव मिळायला पाहिजे, हे सर्वांनाच मान्य आहे. तसे कोणीच नाकारतही नाही पण; कृती मात्र हमखास उलटी होताना दिसते. शेतीमालाला चांगला आणि वाजवी भाव मिळावा, याच हेतूने साठच्या दशकात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा कायदा करण्यात आला होता. मात्र तेथील काही नफेखोर व्यापाऱ्यांकडून शेतीमालाची साठेबाजी करून भाव पाडण्याचे प्रकार केले जावू लागले. एन हंगामात भाव पाडून शेतकर्यांकडून कवडीमोल भावात शेतीमाल विकत घ्यायचा आणि त्याचा साठा करून ठेवण्याचे प्रकार सर्रासपणे केले जातात. आपली लुबाडणूक होत आहे, हे शेतकर्याचे कितीही लक्षात आले तरी लुबाडून घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय त्याच्याकडे नसतो. कारण कांदा, टोमॅटो किंव्हा पालेभाज्यांचा साठा शेतकरी फार काळ करू शकत नाही. हा नाशवंत शेतीमाल साठवून ठेवण्यासाठी लागणारी व्यवस्था तयार करण्याएवढी आर्थिक ताकद त्याच्याकडे नसते. सोबतच हा माल खराब होण्याची दाट श्याक्य्ता असल्याने व्यापारी मागेल त्याच भावात विक्री करणे शेतकर्याची अपरिहार्यता असते. याउलट व्यापारी, दलाल मंडळी घाऊक पद्धतीने खरेदी केलेला शेतमाल शीतगृहामध्ये साठवून ठेवतात. कोणत्या पदार्थाची बाजारात टंचाई झाली आहे, हे पाहून साठवलेला माल शीतगृहाच्या बाहेर काढला जातो. म्हणजे कांद्याचे, टोमॅटोचे, बटाट्याचे भाव ५०-१०० रुपयांपर्यंत जातात तेव्हा वाढलेल्या भावाचा फायदा प्रत्यक्ष शेतक-याच्या हातात पडत नाही तर तो दलाल आणि व्यापार्यांच्या खिशात जातो. इथेच शेतकर्यांचे शोषण थांबत नाही तर अन्नधान्ये, भाजीपाला, फळे विकण्यासाठी बाजार समितीती आणल्यावर व्यापारी, दलाल, अडते मंडळी लिलाव पद्धतीने हा माल खरेदी करतात. या मालावर हमाली, मापाई, तोलाई, आडत, दलाली असे वेगवेगळे शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क शेतक-याच्या बिलातून वळते केले जाते. हे शुल्क तसेच शेतक-याला शेतीमाल बाजार समितीपर्यंत आणण्याचा वाहनखर्च लक्षात घेता शेतक-याला त्याच्या शेतमालाचा नगण्यच भाव मिळतो. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किंमतीत शेतीमाल विकायचा आणि बाजार समितीच्या कायद्यानुसार शेतीमाल विकूनही दलाल आणि अडत्यांची बिले भागवायसाठी घरातून पैसे आणायचे अशा कोंडीत शेतकरी अनेकदा सापडला जातो. त्यामुळेच त्याची कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या विळख्यातून सुटका करणे आवश्यक होते.

सरकारने शेतीमालाची बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातून मुक्तता करण्याचा निर्णय घेवून एकप्रकारे अन्नदात्या शेतकर्‍याची या चक्रव्युहातून सुटकाच केली, असे म्हणावे लागेल .! फळे- भाजीपाला यासह इतरही शेतीमालाची बाजार समितीच्या विळख्यातुन सुटका करून बाजार समिती कायदाच रद्द करावा अशी मागणीही या निमित्ताने पुढे येवू शकते. मात्र वर्षानुवर्षापासून चालत आलेली शोषणाची हि व्यवस्था मोडीत निघु शकते का ? आणि याही पेक्षा महत्वाचा प्रश्न म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा पर्याय सोडला तर तयार होणारी नवीन व्यवस्था हि शेतकरीहीताची असणार आहे का? खुल्या खरेदी -विक्री व्यवहारात शेतकर्यांची पिळवणूक होणार नाही यासाठी काही उपाय योजना सरकार करणार आहे का? राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे यापुडे शेतीमालाला बाजार समितीत विक्री साठी नेण्याचे बंधन राहणार नाही, तो आपला माल थेट ग्राहकापर्यंत विकू शकेल. पण कसा? हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. शेतकर्याने आपल्या कृषिमालाचे दुकान टाकून बसायची कि त्यासाठी एखादी नवीन व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे. याचा उलगडा होणे अत्यावश्यक आहे.

समजा एखाद्या शेतकर्याला दोन-तीन ट्रक कांदा थेट ग्राहकाला विकायचा आहे तर त्याने कुठे जावे हे सरकाने सांगितले पाहिजे.अल्पभूधारक शेतकरी एखाद्यावेळी आपला शेतीमाल बाजारात दुकान टाकून थेट ग्राहकाला विकू शकेल ! पण मोठ्या शेतकर्याने आपला शेतीमाल कसा विकावा? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत त्यासाठी सरकारच्या कुठल्या योजना आहेत हे अगोदर स्पष्ट झाले पाहिजे. नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ विस्तारात शेतकऱ्याशी नाळ जुळलेली असलेल्या ना.भाऊसाहेब फुंडकर यांच्याकडे कृषिमंत्री पदाचा कारभार सोपविण्यात आला, तर शेतकरी आंदोलनातून पुढे आलेल्या ना. सदाभाऊ खोत यांच्याकडे या खात्याच्या राज्यमंत्रिपदाचा पदभार आहे. दोन्ही नेते मातीशी नाते जोडून असल्याने शेती आणि तिच्या समश्याची त्यांना चांगल्या प्रकारे जाण आहे. कालच ना. खोत यांनी बाजारात जाऊन शेतकर्याना शेतीमाल विकू लागला होता. याला व्यापक स्वरूप आले पाहिजे. व्यापारी आणि सरकारच्या भांडणात शेतीमालाची माती होणार नाही याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागणार आहे.‼
🙏🙏