मिनी मंत्रालयाची रणधुमाळी..!

मिनी मंत्रालयाची रणधुमाळी..!*

🚨🚨
_*' निवडणूक ' हा भारतीय लोकशाहीचा एक उत्सवच आहे..लोकसभा झाली की विधानसभा, विधानसभा नंतर ग्रामपंचायती, ग्रामपंचायत सरली की नगर पालिका आणि पालिका संपल्या की जिल्हा परिषदा असा तो सातत्त्याने साजरा होत असतो. विशाल आणि खंडप्राय अशा या देशात राजकारण आणि निवडणुका याभोवती अखंडपणे हालचाली सुरु असतात. नुकत्याच नगरपालिका निवडणुका पार पडल्या.. शहरातील नागरिकांनी पुढील पाच वर्षांसाठी आपले कारभारी निवडले आहेत. यंदा नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडला गेल्याने या निवडणुकांना मिनी विधानसभेच्या निवडणुका संभोधन्यात आले होते. त्यामुळे राजकारणाचे अनेक रंग या निवडणुकीत बघायला मिळाले. शहरी भागानंतर आता हा राजकीय उत्सव ग्रामीण भागात साजरा होणारा आहे. येत्या मार्चमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची मुदत संपत असल्याने सर्वाना मिनिमंत्रालयाच्या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. पालिका निवडणुकांनी चार्ज झालेल्या पक्ष संघटना ग्रामीण भागात सक्रिय झाल्या असून गट-गणात राजकीय बांधणीला वेग आला आहे. निवडणूक अजून दूर असली तरी सावधगिरी म्हणून इच्छुकांनी पहिली 'तिकिटाची लढाई' जिंकण्यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. पक्षीय कार्यक्रम, मेळावे, जेवणावळी, इच्छुकांचे ' इनकमिंग- आऊटगोईंग ' आदी घडामोडीमुळे ग्रामीण भागात निवडणुकीचा माहोल तयार झाला आहे. यावेळी सेना, काँग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी या प्रमुख पक्षांसह भारिप, स्वाभिमानी आणि इतर राजकीय संघटनांही निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार असल्याचे संकेत आहेत.. शिवाय, एका गट आणि गणात चार-चार इच्छुक गुढग्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत. त्यामुळे, आगामी काळात राजकारण पुन्हा तावून सुलाखून निघणार असून राजकारणाचे निरनिराळे धुमारे अनुभवयास मिळणार आहे.*_ 
*जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या विद्यमान सद्श्याची मुदत मार्च २०१७ मध्ये संपते. त्यामुळे ही मुदत संपण्यापूर्वी आचारसंहिता लागू करून नियमाप्रमाणे निवडणूक कार्यक्रम राबवावा लागणार आहे. सध्या मतदार याद्या अंतिम करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु असून पुढच्या वर्षी जानेवारीच्या ५ किंव्हा ७ तारखेला निवडणुकीची अधिकृत घोषणा होऊन फेब्रुवारीच्या शेवटच्या अथवा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात मतदानाची प्रक्रिया होऊ शकेल ! असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने प्रक्रियेची तर राजकीय पक्षांनी निवडणुकीची बांधणी सुरु केली आहे. बुलडाणा जिल्हा परिषदेत स्थापनेपासून काँग्रेस पक्ष सत्ताधारी राहिला. एक-दोन वेळा काँग्रेसला राष्ट्रवादीचा टेका घ्यावा लागला परंतु काँग्रेसने जिल्हा परिषदेची सत्ता कायम आपल्या हातात ठेवली. मागच्या निवडणुकीत एकूण ५९ जागांपैकी २२ जागा काबीज करत काँग्रेस नंबर एक वर राहिली होती, राष्ट्रवादीच्या १३ सद्श्याना सोबत घेऊन काँग्रेसने जिल्हा परिषदेचा गड कायम राखला होता. मात्र गेल्या पाच वर्षात राजकारणाचे अनेक संदर्भ बदलले आहेत. देशात आणि राज्यात सत्तांतर झाले, नगरपालिका निवडणुकीतही पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. राजकीय पुढाऱ्याच्या पक्षांतराने राजकीय समीकरणे हि बदलली आहेत. अशा परिस्थितीत काँग्रेस जिल्हा परिषदेची सत्ता राखण्यास यशस्वी होईल कि, सत्तेची सूत्रे अन्य पक्षाच्या हाती जाईल याबाबत आताच अंदाज बांधणे संयुक्तिक राहणार नाही. परंतु नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांचा संदर्भ घेतला तर आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणूक अत्यंत चुरशीची होणार असल्याचे संकेत मिळतात.*

_केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत आल्यापासून भाजपा चांगलीच फार्मात आली आहे. नगर पालिकेत सर्वाधिक नगराध्यक्ष निवडणून आल्याने तर पक्षाचा आत्मविश्वास कमालीचा वाढला असून भाजपाने आता ग्रामीण राजकारणावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. सत्तेतील पक्ष असल्याने राज्य आणि केंद्रांच्या योजनेचा भाजपाला निश्चितच मिळेल. तसेही सत्ता आल्यापासून भाजपात प्रवेश घेणाऱ्याची संख्या वाढली आहे. त्याचाही फायदा पक्षाला होऊ शकतो. परंतु ग्रामीण भागातील राजकारणाची चाल वेगळी असते.. त्यातील मुद्देही वेगळे असतात. भाजपा सत्तेवर आल्यानंतरही शेतकऱयांच्या समश्या सुटलेल्या नाहीत. नोटाबंदीचा निर्णयाचा सगळ्यात जास्त फटका ग्रामीण भागातच बसला आहे. याचा फटकाही भाजपाला सहन करावा लागू शकतो. ग्रामीण राजकारणावर सर्वात जास्त घट्ट पकड आहे ती काँग्रेसची.. आजही गावागावात काँग्रेसचे काही ठराविक हक्काचे मतदान आहे. गांधी परिवारावर प्रेम करणारा जुना निष्ठावान वर्गही खेड्यांमध्ये आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरी वस्तीमध्ये काँग्रेसला काही प्रमाणात निराशा आली असली तरी ग्रामीण मध्ये मात्र पक्षाचा जनाधार कायम असल्याचे दिसते. म्हणूनच तर सत्ताधारी नसतानाही काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार्याची संख्या लक्षणीय आहे. या जोरावर काँग्रेस झेडपी मधील आपली सत्ता टिकवू शकेल ! परंतु गटातटाचे आणि कुरघोडीचे राजकारण, बंडखोरी, नेत्यांतील भाडणं, जुना नवा वाद याचा फटका कॉंग्रेसला सत्तेपासून वंचित ठेवण्यास कारणीभूत ठरण्याची श्यक्यताही नाकारता येत नाही._ 

शिवसेनेला सुद्धा ग्रामीण भागात चांगला जनाधार आहे. शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रखर विचारांवर श्रद्धा ठेवणारा एक मोठा वर्ग खेड्यापाड्यात दिसून येतो. हिंदुत्व आणि आक्रमता सेनेच्या विचारात प्रकर्षाने जाणवत आल्याने गावातील युवा वर्ग सेनेलाच लाईक करत आला आहे. त्यामुळे या जिल्हा परिषद निवडणुकीत सेना निश्चितच चांगली कामगिरी करेल असा आशावाद ठेवण्यास हरकत नाही . पण सेनलाही गटातटाच्या राजकारणाची बाधा झाली आहे. राज्यात सत्तेत राहत असताना सेना नेतृत्वाणे घेतलेली नरमाईची भूमिका अनेकांना आवडलेली नाही. याचा परिणाम निकालावर दिसू शकतो. मागील काही काळापासून राष्ट्रवादी काँग्रेसला जणू गळतीचं लागली आहे.. पालिका निवडणुकीत अनेकांनी पक्षाला रामराम ठोकला, जिल्हा परिषदेच्या प्राश्वभूमीवरही राष्ट्रवादीतून बाहेर पडणाऱयांचीच संख्या जास्त आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी असलेला हा पक्ष आज कमालीचा त्रस्त झालेला दिसतो. ग्रामीण भागात सहकाराच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात राष्ट्रवादीने आपले कार्यकर्ते निर्माण केले आहे. शरद पवार यांना मानणारा वर्गही ग्रामीण मध्ये आहे. त्यामुळे मरगळ झटकून राष्ट्रवादी कामाला लागल्यास जिल्हा परिषदेमध्ये व आपले अस्तित्व कायम राखू शकेल. बुलडाणा नगराध्यक्ष पद जिंकल्यापासून भारिपची घाटावर महत्तवाकांक्षा वाढली आहे. पालिका निवडणुकीप्रमाणे ज्या ठिकाणी जातीय गणित बसेल त्या ठिकाणी भारिपला चांगला प्रतिसाद मिळण्याची चिन्ह आहेत. 

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रासप, शिवसंग्राम ही राज्यातील सत्ताधारी घटक पक्ष ही यावेळी आपले नशीब आजमावू शकतात. स्वाभिमानिणीचे काम गाव खेड्यात असल्याने त्याचा फायदा संघटनेला मिळू शकतो. सोबतच उमेदवारी न मिळाल्याने दुखावलेले बंडखोर, हवशे, नवशे, गवशे, युती आणि आघाडीच्या घडामोडी हे सर्व या निवडणुकीची हवा गरम करणार आहे. तूर्तास तरी निवडणुकीचे घोडा मैदान दूर असल्याने जिल्हा परिषदेत कुणाची सत्ता येईल यापेक्षा गट आणि गणात कुणाला तिकीट मिळणार.. कुणाला तिकीट भेटल्यास कोणता पक्ष प्रभावी राहणार.. कुणाची बंडखोरी कुणाच्या पथ्यावर पडणार..याचीच चर्चा जास्त सुरु आहे. एकूणच येणाऱ्या तिमाहीत ग्रामीण राजकारणाचा उत्सव मोठ्या धूम-धडाक्यात साजरा होणार आहे.