कर्जमाफीच्या रुग्नाला मध्यावधीची भूल
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃*कर्जमाफीच्या मुद्द्याला 'मध्यावधी' ची हूल..
❗*
💥💥💥💥💥💥💥💥💥_*'सियासत मुद्बो को इतने हुनर से दबा देती है..*_
*_जैसे शहनाई को गुंज मे सिसकिया दबा दि जाती है.'_*
*एका प्रसिद्ध शायरने म्हटलेल्या या शेरची सत्यता आजच्या राजकारणात आपणास बघायला मिळू शकेल! एखाद्या मुद्द्याला किंव्हा मागणीला जनाधार मिळत असेल. आणि, त्यामुळे सरकार पक्ष अडचणीत येत असेल तर, मूळ मुद्द्यापासून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याची राजनीती खेळली जात असते. रोज नवे मुद्दे उपस्थित करून व त्यावर चर्चा घडवून, येनकेन प्रकारे जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्याची कुटील नीती राजकारणात वापरली जात असते. सध्याही याच राजकीय अस्त्राचा वापर राजकारणात केला जात असल्याचे दिसतेय. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झाल्यापासून 'शेतकऱयांची कर्जमाफी' हा अत्यंत संवेदनशील विषय विरोधकांनी उचलून धरला. या मागणीमुळे तीन आठवडे विधिमंडळाचे कामकाज होऊ शकले नाही. या गोंधळात विरोधकांना शिवसेनेचीही समर्थ साथ लाभली. कर्जमाफीवरून सूर असलेला गदारोळ शांत करण्यासाठी नेहमीप्रमाणे मुख्यमंत्र्याचं तडाखेबाज निवेदन झालं, कर्जमाफीचा चेंडू केंद्राच्या कोर्टात पाठविण्याची खेळी खेळून झाली. परंतु त्यानेही हा मुद्दा शांत झाला नाही. उलट सत्तेत सामील असलेली शिवसेना आणि विरोधी पक्ष आक्रमकपणे कर्जमाफीची मागणी करू लागले. त्यामुळे सरकार कमालीचे अडचणीत आले होते. त्यातच अर्थसंकल्पात गोंधळ घालण्याचा मुद्दा सरकारला मिळाला, आणि १९ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले. अर्थसंकल्प मंजुरी किंवा त्यावरील कपात सूचनांच्यावेळी शिवसेना काही गडबड करू शकते, अशी भाजपला शंका वाटत असावी. शिवसेनेने अर्थसंकल्प मंजुरीला समर्थन नाही दिले तर सरकारसमोर बहुमताचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी हा डाव टाकला गेला असावा, असा आरोप आता विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.. त्यात तथ्य असू शकते. शिवाय कर्जमाफीची मागणी काहीप्रमाणात थंडावले असाही अंदाज कदाचीत सरकारचा असावा. परंतु झाले उलटेच, विरोधी आमदारांच्या निलंबनावरून सत्तेत असलेल्या शिवसेनेनेच सरकारला खिंडीत पकडले. निलंबनाची कारवाई लोकशाहीचा गळा दाबणारी असल्याची खरमरीत टीका सेनेने केल्याने डाव उलटण्याची भीती सरकारमध्ये असलेल्या पक्षाला वाटू लागली. त्यामुळे शिवसेनेपासून फारकत घेऊन भाजप मध्यावधी निवडणुकीचा पर्याय चाचपत असल्याचं नवीन पिल्लू सोडण्यात आलं असून त्यावर चर्चा घडवून आणण्यात येत आहे. भूल दिल्याशिवाय ऑपेरेशन अन दिशाभूल केल्याशिवाय राजकारण करता येत नाही, असं म्हणतात.. त्यानुसार कर्जमाफीच्या रुग्नाला मध्यवधी ची भूल देण्याचा प्रयत्न सरकार पक्ष करत आहे.*
_अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्ष काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि सत्तेतील शिवसेनेच्या आमदारांनी कर्जमाफीसाठी सरकारला धारेवर धरले. कर्जमाफीची मागणी संयुक्तिक असल्याने तिला जनतेचा पाठिंबा मिळू लागला. केवळ शिवसेनाच नव्हे तर भाजपाच्या आमदारांनाही विधिमंडळात कर्जमाफीसाठी घोषणा दिल्या. त्यामुळे सरकार चांगलेच अडचणीत आले होते. यावर उपाय शोधण्यासाठी राजकीय कटुनीतीचा वापर करणे सुरु झाले. सुरवातीला योग्यवेळी कर्जमाफी करण्यात येईल अशी घोषणा करून कर्जमाफीच्या मुद्याला बगल देण्याचा प्रयत्न मुखमंत्र्यानी करून पाहिला. पण योग्य म्हणजे कधी? असा प्रश्न उपस्थितीत केल्या गेल्याने मुख्यमंत्र्यानी विधान भवनात निवेदन करून कर्जमाफी बँकांसाठी कशी फायद्याची आहे, विरोधक आपले घोटाळे दाबण्यासाठी कर्जमाफी मागत असल्याचे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. सरकारची आर्थिक असमर्थता दर्शवून कर्जमाफीचा चेंडू केंद्राच्या कोर्टात ढकलला गेला. परंतु केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी महाराष्ट्रातून आलेल्या शिष्टमंडळाला परतून लावले. कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून सेना आक्रमक झाल्याने सरकारच्या बहुमतापर्यंत प्रश्न निर्माण झाले होते. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा नसल्याने विरोधकांनी भवनात घोषणाबाजी केली. त्यामुळे सरकारला एक नवीन मुद्दा मिळाला, अन एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. अर्थसंकल्पात गोंधळ घालण्याच्या कारणावरून विरोधी पक्षाच्या १९ आमदारांना निलंबित करण्यात आले. अर्थसंकल्प मंजूर करताना कर्जमाफीच्या मुद्यावरून सेना जर विरोधात गेली तर सरकारच्या बहुमताचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकेल! अशी भीती कदाचित सरकारला वाटली असावी. त्यामुळे विरोधकांचे १९ ने संख्याबळ कमी झाले तर अर्थसंकल्प मंजुरीला अडचण उरणार नाही. आणि आमदारांच्या निलंबनावर नवी चर्चा सुरु होईल. असा सरकारचा अंदाज असावा! मात्र निलंबनानंतर सेनेनेच सरकारवर कुरघोडी केली. त्यामुळे कर्जमाफीचा विषय बंद करण्यासाठी आणि सेनेला दमात घेण्यासाठी मध्यावधीचं नाटक उभं करण्यात आलं आहे._
'तुझं माझं जमेना आणि तुझ्यावाचून करमेना' अशी काहीशी अवस्था सेना-भाजपची झाली आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत या दोघांची फारकत झाल्यानंतर, अनेक प्रकारचे मानापमान नाट्य घडल्यानंतर सेना भाजपाची राज्यात पुन्हा सोयरिक केली. तेंव्हापासून युतीमधील बेबनाव, वारंवार उडणारे खटके राज्यातील जनता जाणून आहे. वेळ आली कि एकमेकांचे यथेच्छ वस्त्रहरण करायचे, मात्र सत्ता उपभोगण्यासाठी मांडीला मांडी लावून बसायचे हे या दोघांनी ठरवून टाकले आहे. त्यामुळे दोन दिवसापूर्वी विनोद तावडे, चंद्रकांत पाटील व रावसाहेब दानवे यांच्यासोबत कोअर कमिटीत सेनेला दूर ठेवून सत्ता तगवण्याची जी आकडेवारी मांडली गेली ती निव्वळ दिशाभूल आहे. काँग्रेसचे 15 व राष्ट्रवादीचे 14 आमदार भाजपाच्या संपर्कात असून सेनेशिवाय सत्ता कायम कशी राहू शकते, याचा विचार भाजपा करत असल्याची बातमी फक्त चर्चा घडविण्यासाठी पेरण्यात आली आहे. तसे नसते तर मुंबई महापालिकेत भाजपाने सेनेला बिनशर्त पाठिंबा दिलाच नसता. खऱ्या अर्थाने मुंबई महापालिका निवडणुकीती सरकार अस्थिर होण्याची भीती निर्माण झाली होती. परंतु त्यात दोन्ही पक्षांनी बरोबर आपल्या सोयीचा मार्ग काढला. त्यामुळे आता ज्या वावड्या उठवल्या जात आहेत त्या फक्त कर्जमाफीचा मुद्दा दुर्लक्षित करण्यासाठी आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. या बातमीमागील दुसरा अर्थ असा कि सत्तेत आल्यापासून शिवसेना कायम भाजपाचा विरोध करत आली आहे. मुद्दा कोणताही असो सेनेचा विरोध ठरलेला असतो. त्यामुळे आम्ही तुमच्याशिवाय सुद्धा सत्तेत राहू शकतो असा संदेश भाजपाला सेना नेतृतवाला द्यायचा असेल. याचा अर्थ भाजपा मध्यावधीच्या मानसिकतेत आहे असा होत नाही. सध्या राष्ट्रपती निडणूकच वारं सुरु झालं आहे त्यासाठी भाजपाला सेनेचा पाठिंबा हवा आहे. त्यासाठी खुद्द पंतपधान नरेंद्र यांनी उद्धव ठाकरे यांना जेवणाचं निमंत्रण दिल आहे. सेनेनंही राष्ट्रपती पदासाठी एक नाव भाजपाला सुचवलं आहे. याचाच अर्थ राजकीय लोकांचं सर्व काही अलबेल असून केवळ शेतकऱयांची दिशाभूल करण्यासाठी राजकारण करण्यात येत आहे.
_१९ आमदारांचं निलंबन का झालं? त्यांनी खरोखर सभागृहाचा अवमान केला होता कि यामागे राजकीय षडयंत्र आहे ? हा झाला राजकारणाचा विषय.. तसेच भाजपच्या संपर्कात किती आमदार आहे आणि सेनेला सोडून भाजपा सरकार टिकवेल कि निवडणुका होतील.. हि सुद्धा राजकीय चर्चाच..मात्र यात शेतकऱयांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा मागे पडत आहे, हि दुर्दैवाची गोष्ट म्हटली पाहिजे. राज्यात यंदा कोणताही दुष्काळ नव्हता. पाणी-पाऊसही बरा राहिला. त्यामुळे शेतीमालाचे उत्पादन बऱ्यापैकी झाले. पण, दैवाने दिले आणि कर्माने नेले असं म्हणण्याची पाळी शेतकऱयांवर आली. बळीराजाने कर्ज काढून सोन्यासारखं पीक पिकवलं, परंतु ऐन शेतीमाल विक्रीच्या हंगामात नोटाबंदीचा निर्णय झाला आणि शेतीमालाला कुणी विचारलंसुद्धा नाही. कष्टाणे पिकवलेला माल शेतकऱयांना कवडीमोल भावात विकावा लागला. त्यातच सरकारने कडधान्य आयातीचा निर्णय घेऊन शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे पाप केले. त्यामुळे उत्पादन होऊनही शेतकरी कर्जबाजारीच राहिला. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्याची गरज आहे. याचे भान सरकारने ठेवावे एव्हडीच अपेक्षा..!!_
Comments
Post a Comment