भारताला 'भूषण' चं

भारताला 'भूषण'चं..

भारतीय नौदलातील निवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना भारतीय गुप्तहेर संघटनेचा म्हणजे रॉचा एजंट ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावण्याचा पाकिस्तानचा इरादा तूर्तास तरी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे उधळला गेला आहे. भारताने दाखल केलेल्या याचिकेवर नेदरलँड्समधील दी हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने काल महत्वपूर्ण निकाल देत कमांडर कुलभूषण जाधव यांची फाशी स्थगित केली. तदवतच, न्यायाच्या सगळ्या संकेतांना आणि परंपरांना काळे फासणाऱ्या पाकिस्तानला चांगलेच फटकारले आहे. जाधवप्रकरणी भारातने आंतरराष्ट्रीय न्यायालया दाद मागितल्यावर पाककडून मोठा कांगावा करण्यात आला होता. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला हा खटला चालविण्याचा अधिकारच नाही असा युक्तिवादही पाकने केला. मात्र, पाकिस्तानचे सर्व मुद्दे खोडून काढत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकला नागडे केले. कुलभूषण जाधव यांची फाशी म्हणजे व्हिएन्ना कराराचा भंग आहे, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला हा खटला चालविण्याचा पूर्ण अधिकार असून पाकिस्तानवर हा निकाल बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने ठासून बजावले आहे. त्यामुळे जागतिक इतिहासात व राजकारणात पुन्हा एकदा पाकिस्तानच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले असून भारत हा देश सुसंस्कृत लोकशाही देश असल्याची 'भूषणा'वह प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पटलावर उमटली आहे. 

हेरगिरी आणि विघातक कारवायांच्या आरोपांवरून भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानने अटक करून त्यांच्यावर लष्करी न्यायालयात तथाकथित खटला चालवत त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. यादरम्यान भारताला साधी बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली नाही. कुलभूषण जाधव कोणत्या तुरुंगात आणि कशा अवस्थेत आहे याचीही कोणतीच कल्पना भारताला देण्यात आली नाही. गतवर्षी जाधव यांना पाकने भारतासाठी हेरगिरी करताना पाकिस्तानात अटक केल्याचा गाजावाजा केला होता; पण त्यांच्यावरचे आरोप वा खटला याविषयी कुठलीही माहिती भारताला दिलेली नव्हती. त्यासाठी वारंवार भारताने विनंत्या केल्या. पण, पाकिस्थानकडून कोणतीच माहिती पुरवण्यात आली नाही. कदाचित पुरावे सिद्ध होऊ शकत नसतील व खोटेच असतील, तर सादर काय करायचे; ही पाकची समस्या असावी. त्यामुळेच जाधव यांच्या खटल्याबाबत संपूर्णपणे गोपनीयता राखली गेली. त्यानंतर अचानकपणे जाधव यांना दोषी ठरवून फाशी फर्मावण्यात आल्याची बातमी झळकली. वास्तविक, 1977 च्या व्हिएन्ना करारानुसार, अशा प्रकारे अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला त्याच्या देशाकडून वकिली मदत घेता येते. परंतु कुलभूषण जाधव यांना अटक करण्यापासून त्यांना शिक्षा जाहीर करेपर्यंत पाकिस्तानने भारताची बाजू ऐकूनच घेतली नाही. जाधव हे भारतीय नागरिक आहेत. त्यांना पकडून त्यांच्यावर परस्पर खटला चालविण्याचा प्रकार व त्यांना भारतीय दूतावासातील अधिका-यांना भेटू न देणे किंवा भारताला त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचा संपर्कच उपलब्ध होऊ न देण्याचा प्रकार म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व मुख्यत: व्हिएन्ना संकेतांचा भंग होता. त्यामुळे भारताने या प्रकाराची आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितली. याबाबत भारताने ८ मे रोजी भारतातर्फे रीतसर अर्ज करण्यात आला. जाधव यांच्याशी संपर्क साधण्याची परवानगी मिळावी यासाठी भारताकडून केल्या गेलेल्या अर्जाच्या प्रती, त्याचप्रमाणे जाधव यांच्या आई व कुटुंबीयांनी पाकिस्तानकडे व्हिसा मागण्यासाठी केलेले अर्ज, सुषमा स्वराज यांनी जाधव यांच्या आईला व्हिसा द्यावा यासाठी पाकिस्तानचे परराष्ट्रविषयक सल्लागार यांना लिहिलेले पत्र, आदी दस्तावेज भारताने सादर केले.त्याची पूर्ण शहानिशा करून न्यायालयाने जाधव यांची फाशी रोखली आहे.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील पुढील सुनावणी ऑगस्ट अखेरपर्यंत होईल असा अंदाज आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी भारत सरकारला याप्रकरणी दिलासा मिळाला आहे. परंतु लढाई अजून संपलेली नाही, तर नुकतीच सुरु झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा दरवाजा ठोटाऊन भारताने मुत्सदगिरीचा परिचय दिला. ऍड. हरिश साळवे यांनी न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडली. परंतु पाकिस्तानसारखा देश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या आदेशाला किती महत्व देईल, हा प्रश्नच आहे. कारण पाकिस्तानमध्ये लोकनियुक्त सरकार असले तरी त्याठिकाणी लष्काराचीच हुकूमत चालते ही वास्तविकता जगापासून लपून राहिलेली नाही. कुलभूषण जाधव यांच्या खटल्याचीही पाक सरकारला सूचना नव्हती. गुपचूपपणे हा खटला चालवून जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा उपटसुम्ब देशाकडून न्यायची किती अपेक्षा करावी? काल आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा आदेश येताच पाकने उलट्या बोंबा मारणे सुरु केले होते. संयुक्त राष्ट्राच्या अधिकारपत्रानुसार प्रत्येक सद्श्याला अंतरार्ष्ट्रीय कोर्टाचा निकाल मान्य करणे बंधनकारक आहे . जर एखाद्या देशाने हा निकाल मान्य केला नाही तर दुसर्याला सुरक्षा परिषदेकडे न्याय मागण्याचा अधिकार असतो. त्यानुसार भारत आता सुरक्षा परिषदेकडेही जाऊ शकतो. काहिकारून पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय दबाव आणायचे काम भारताला यापुढे करावे लागणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालांतरही पाकची मुजोरी कमी झालेली नाही. अशा परिस्थितीत जाधव यांना फाशी देण्यात पाक लष्कर मागेपुढे पाहणार नाही. मुळात कुलभूषण जाधव यांची फाशीची शिक्षाच पूर्वग्रहदूषित आहे. बांगला देशसोबतच्या सहकार्य कराराची घोषणा भारताने केली त्याच दिवशी जाधव यांच्या फाशीचे वृत्त आले. अनेकांनी या दोन्ही गोष्टींचा संबंध जोडला. त्यात तथ्य असण्याची शक्यता आहे. याखेरीज पडद्याआडची इतरही कारणे यापाठीमागे असतील. त्यामुळे पाक कोणत्याही मार्गाने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निकाल झुगारून लावण्यासाठी पर्यटन करेल, यात शंका नाही. त्याला आता काहीशी चीनची ही मदत मिळू लागली आहे. शिवाय पाक विरुद्ध अमेरिकाही पाहिजे त्या प्रमाणत कडक धोरण अवलंबित नाही. या पार्श्वभूमीवर भारताला आता कटुनीतीचा वापर करून हा प्रश्न सोडवावा लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी आतापर्यंत या विषयाला अतिशय योग्य रित्या हातळले. त्यामुळेच आज जाधव यांची फाशी स्थगित होऊ शकली. याचे भारताला 'भूषण'चं आहे. परंतु अजून विजय झालेला नाही. जोपर्यंत कुलभूषण जाधव सहीसलामत भारतात येत नाही तोपर्यंत लढा सुरूच ठेवावा लागेल..!!