योजना तशी चांगली, पण..

'शेतकरी’ नावाचा घटक हा सध्या फार संवेदनशील झाला आहे. सातत्याने अस्मानी प्रकोपाचा सामना कारवा लागत असल्याने आजची शेती कोलमडून पडण्याच्या मार्गावर आहे. लहरी आणि अनियमित पाऊस याचा तर अभिशापच राज्यातील शेतकऱयांना लागला असल्याने नापिकी आणि नुकसान नित्याचेच झाले आहे. या प्राश्वभूमीवर शेतीसुधारनेचा भाग तसेच जलव्यस्थापन व दुष्काळावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन वापरणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार उसाला पाणी देण्यासाठी पाईपलाईन किंवा थेट पाट पाडून पाणी दिले जाते. यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जाते. तसेच जमिनीचीही धूप होते. शिवाय कमी पाणी असलेले शेतकरी बागायती शेती करू शकत नाही. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे अचूक नियोजन करून जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याच्या उद्देशाने ठिबक सिंचनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना २ टक्के व्याजाने हेक्टरी ८५ हजार रुपयांचे कर्ज देणार असल्याची घोषणाही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली आहे. मानव पाणी निर्माण करू शकत नाही, त्यामुळे जमिनीवर पडणाऱ्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे नियोजन करणे आज काळाची गरज बनली आहे. या प्राश्वभूमीवर जलव्यवस्थापन करून सिंचनक्षेत्र वाढवणारा सरकारचा हा निर्णय स्तुत्य असला तरी यातून 'भ्रष्टाचाराचे सिंचन' होणार नाही याची खबरदारी यंत्रणांना घ्यावी लागणार आहे.
इस्रायल सारख्या छोट्या देशाने ठिबक सिंचन तंत्राचा विकास आणि वापर करून शेतीमध्ये मोठी प्रगती साधली. आपल्या शेतीतही ठिबक सिंचन उपयोगी ठरू शकते. विशेषता मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या कमी पावसाच्या पट्ट्यात याचा मोठा फायदा मिळू शकतो. जलस्रोत कमी होत असताना जमिनीतील पाण्याची पातळी टिकवण्यासाठी उपलब्ध पाण्यात सिंचन क्षेत्र विकसित करण्यासाठी ठिबक किंव्हा तुषार सिंचन ही पद्दत फार उपयोगी आहे. याची जाणीव राज्यकर्त्यांपासून शेतकऱयांनाही फार पूर्वीपासून आहे. मात्र 'कळते, पण वळत नाही' या म्हणीनुसार ही 'जाणीव' निरूपयोगी झाली होती. आता राज्य सरकारने उसासाठी ठिबक सक्तीचे केल्याने उशिरा का होईना पाणीबचतीसाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे. ठिबक सिंचन पद्दतीत कमी दाबाने व नियंत्रित दराने पिकांच्या गरजेनुसार मुळांच्या कक्षेत समप्रमाणात पाणी दिले जाते. जमिनीत पाणी जिरण्याचा जो वेग असतो, त्यापेक्षा कमी वेगाने पिकास पाणी दिलेजाते. मुख्यत्वे करून पाणी थेंबा थेंबाने अथवा सुक्ष्म धारेने दिले जाते. या आधुनिक पाणी व्यवस्थापन तंत्राच्या वापरामुळे पाण्याची बचत होणे, कमी पाण्यात जास्त क्षेत्र भिजणे, उत्पादन खर्च कमी होणे, उत्पादन व उत्पादकता वाढून दर्जेदार आणि गुणवत्तेचा माल तयार होणे, खत वापरात बचत होऊन थेट झाडाच्या मुळांनाच खते मिळाल्यामुळे अपव्यय टाळणे, तण न वाढणे, मजुरीचा खर्च कमी होणे, औषधाचा कमी वापर, पंपासाठी वीज कमी लागणे हे व यासारखे असंख्य फायदे होतात. कोरडवाहू शेतीतही बागायती पीक घेण्याचं स्वप्न या तंत्राने साकार होऊ शकते.
ठिबक, तुषार सिंचानाचं तंत्र शेतीसाठी लाभदायक असलं तरी ते खर्चिक असल्याने बहुतांश कास्तकारांना परवडत नाही. एका एकरात अंदाजे ८० ते ९० हजार रुपयांचा खर्च ठिबक लावण्यासाठी येतो. एव्हडा खर्च पेलणे शेतकऱ्याला श्यक्य होत नाही. यासाठी सरकारने अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 7.25 टक्‍के अशा सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असून “पर ड्रॉप पर क्रॉप’ नावाच्या या योजनेखाली शेतकऱ्यांना केवळ 2 टक्‍के व्याज द्यायचे असून 4 टक्‍के व्याज राज्य सरकार देणार आहे. तर 1.25 टक्‍के व्याजाचा भार साखर कारखान्यांना सोसावा लागणार आहे. सकृतदर्शनी योजना उपयुक्त वाटते परंतु, यापूर्वीचा अनुभव फारसा चांगला नाही. राज्य शासन तुषार आणि ठिबक सिंचन संच खरेदी करण्यासाठी अनुदान देते. अल्पभूधारक आणि सीमांतिक शेतकऱ्यांना 60 टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदान देण्याची व्यवस्था आहे. दरवर्षी सुमारे 400 ते 500 कोटी रुपये या योजनेवर खर्च केले जातात. मात्र या योजनेनें सिंचनाचे क्षेत्र वाढण्याऐवजी कंपन्या आणि सरकारी बाबुंचेच सिंचन झाल्याचे दिसून येते. जास्त क्षेत्र दाखवून कमी क्षेत्रात काम करणे, अनुदान लाटणे, अनुदानासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांचे हात ओले करावे लागणे असे अनेक गैरप्रकार दरवर्षीं समोर येत असतात. यातून या योजनेच्या अंलबजावणीतील घोळ लक्षात येऊ शकेल. सरकार घोषणा करून मोकळे होते मात्र त्यानंतर निधीअभावी त्या योजनेचा फज्जा उडाल्याचे अनेक उदाहरणे देता येतील. आजही अनेक शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन योजनेचे अनुदान मिळालेले नाही. काहींनी कर्ज काढून शेतात ठिबक लावले परंतु त्यांची अनुदानाची फाईल लालफीतशाहीत अडकलेला आहे. अनेक ठिकाणी ठिबक विकणार्या कंपन्या, दुकानदार यांनी संगनमत करून शेतकर्याचे अनुदान लाटले आहे. या प्राश्वभूमीवर “पर ड्रॉप पर क्रॉप’ योजनेचे भवितव्य काय राहणार ? हा खऱ्या अर्थाने संशोधनाचा विषय राहील.
कमी पाण्यात जास्त उत्पादन काढण्यासाठी फडवणीस सरकारने हा जालीम उपाय शोधला आहे. मात्र कोणत्याच शेतकऱ्याला त्याची सक्ती करू नये. कारण राज्यातील बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक असून एक्कर दीड एक्कर जमिनीवर ऊस पिकवतो. त्याला ठिबकची भांडवली गुंतवणूक खर्च परवडणारी नाही. त्यामुळे ज्यांना श्यक्य आहे त्यांच्यासाठी हा निर्णय ऐच्छिक करायला हवा. ठिबकसाठी व्याज सवलतीचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर असंख्य अडचणी आहेत. ६० टक्के साखर कारखाने सध्या आर्थिक अडचणीत आहेत. अशा कारखान्याच्या योजनेतील आर्थिक योगदान आणि सहभागावरही प्रश्नचिन्ह आहे. मध्यम मुदतीचे कर्ज घ्यावे लागणार असल्याने त्याची परतफेड आणि वेळोवेळो येणारा ठिबक सिंचन यंत्रणा दुरुस्तीचा खर्च शेतकरी कसा पेलणार या सर्व अडचणीही सरकारने लक्षात घेतल्या पाहिजे. केवळ ऊस पिकासाठीच नाही तर इतरही पिकांना ठिबक सिंचन द्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी शासनाने प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. विदर्भ एकेकाळी कॉटन बेल्ट म्हणून ओळखला जायचा. परंतु पाण्याचे अत्यल्प प्रमाण आणि लहरी पावसामुळे इथला शेतकरी सोयाबीनकडे वळला. या भागातील शेतकर्याना ठिबक सिंचनासाठी प्रोत्साहन दिल्यास शेतकरी पुन्हा बागायती शेतीकडे वळू शकतील.        अनेक वेळा एखादी योजना आदर्श असते, पण त्याची अमंलबजावणी विपरीत होते आणि मग त्यातून नव्या प्रश्नांचा जन्म होतो. ठिबक सिंचनाच्या योजनेमागे शासनाचा उदात्त हेतू आहे, पण त्याची अंलबजावणी किती पारदर्शक होते यावर या योजनेचे यश अपयश अवलंबुन राहील. त्यामुळे  नुसत्या घोषणामागून घोषणा केल्याने विकास किंव्हा बदल होत नसतो. त्यासाठी प्रभावी अंलबजावणीचे गरज असते. हे भान सरकारने ठेवावे, ही अपेक्षा..!!

--
Good Evening City