सार्वजनिक मरणालये..!

सार्वजनिक मरणालये..!"*

👇👉🏿
*आरोग्य सेवा हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळेच सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी सरकारने जिल्हा रुग्णालये तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची निर्मिती केली. मात्र व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे सरकारी रुग्णालयातील रुग्णसेवेची अवस्था एखाद्या कुपोषित बालकाप्रमाणे झाली आहे. अस्वच्छता, व्यवस्थापनातील गोंधळ, कर्मचाऱ्यांमधील असंवेदनशीलता यामुळे नेहमीच टीकेचा धनी ठरणाऱ्या सरकारी दवाखान्यांना रिक्त पदांचा 'रोग' झाल्याने आरोग्याची सुविधा पुरवणारी हि केंद्रच “सलाईन” वर आहेत. विविध विषयातील विशेषज्ञ डॉक्टरांचा अभाव असल्याने गरजू रुग्णांना याठिकाणी फक्त 'रेफर टू' चा कागद हातात मिळतो. तत्काळ उपचाराची गरज असलेल्या रुग्नांच्या जीवरक्षणाच्या दृष्टीने ‘गोल्डन अवर’ मानला जाणारा वेळ रेफर प्रक्रियेत वाया जात असल्याने ही रुग्णालयं आहेत कि मरणालय? असा प्रश्न रुग्ण विचारात आहेत. सरकारी रुग्णालयांमधून गरिबांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत, असे राज्य सरकार सातत्याने गळा काढून सांगत असते. किंबहूना त्यासाठी औषधोपचार, यंत्रसामुग्री, सोयीसुविधेवर कोट्यवधी खर्च केल्याची आकडेवारीही दाखवली जाते. मात्र, सरकारी अनास्था आणि असुविधांमुळे दुर्दैवाने ही यंत्रणा आता गरिबांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणारी ठरत आहे. ३ जून रोजी टुनकी येथील एका महिलेला सरकारी रुग्णालयाला कुलूप असल्याने रुग्णालयाच्या गेटजवळील गटारात प्रसूत व्हावे लागले. यामुळे, जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेच्या दुर्दशेवर तर झगझगीत प्रकाश पडला.. तद्वातच शासकीय रुग्णालयातील कर्मचाऱयांची असंवेदनशीलता ही प्रकर्षाने समोर आली.*

_जिल्ह्यातील संग्रामपूर हा आदिवासी बहुल तालुका आहे. दुर्गम भागात राहणाऱ्या नागरिकांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी वरवंट बकाल येथे ग्रामीण रुग्णालय कार्यरत आहे. मात्र ग्रामीण भागात सेवा देण्याची डॉक्टरांना 'ऍलर्जी' असल्याने वर्षाचे सहा महिने याठिकाणी डॉक्टरच नसतो. आताही गेल्या ४० दिवसापासून या दवाखान्यात एकही डॉक्टर नव्हता. त्यामुळे डॉक्टर मिळावा या मागणीसाठी ३ जून रोजी काँग्रेसने टाळबंद आंदोलन करत दवाखान्याला कुलूप लावले. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी दवाखाना लावू घेतल्याने रुग्णालयातील इतर कर्मचाऱ्यांना कदाचित ही शासकीय सुट्टी वाटली आणि ते घरी निघून गेले. संध्याकाळी सहा टुनकी येथील संगीता रामा गुजराथी ही आदिवासी महिला प्रसूतीसाठी रुग्णालयात आली. दवाखान्याच्या गेटला कुलूप असल्याने तिला आत जात आले नाही. महिलेच्या पतीने डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांचा शोधाशोध केला मात्र तास झाला तरी कुणीही मिळून आले नाही. संगीता गुजराती वेदनेने विव्हळत होती. हाती पैसा नसल्याने खाजगी दवाखान्यात जाण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्यामुळे अखेरीस रुग्णलयाच्या गेटसमोरील गटारात या महिलेला प्रसूती झाली तरीही दवाखान्याचा कर्मचारी त्याठिकाणी फिरकला नाही. त्यानंतर एक नर्स आली आणि तिने गोळ्या औषधे देऊन सदर महिलेला घरी रवाना केले. सरकारी रुग्णालयात माणसाला माणूस समजत जात नसल्याची बाब यानिमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाली. सोबतच प्रगती आणि विकासाच्या गप्पा मारणार्यानही या घटनेने निश्चितच आरसा दाखविला आहे. प्रागितिची घोडदौड करणारा भारत येणा-या काळात महासत्ता बनणार वैगेरे बनणार आहे असं नेतेमंडळी नेहमीच म्हणत असतात, परंतु आरोग्य सारख्या मुलभूत वाटणा-या सुविधांही अजुन नागरिकांना मिळत नाही हि वास्तविकता आहे._

जिल्ह्यातील कोणतेही सरकारी रुग्णालय डोळ्यांसमोर आणा तेथील आरोग्य यंत्रणेचे दाहक वास्तव समोर येईल. सरकारच्या सेवेवर सरकारी यंत्रणेचाच विश्वास राहिलेला नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून ते जिल्हा रुग्णालयापर्यंत सर्वच रुग्णालये कोणत्या ना कोणत्या कारणाने बदनामीच्या यातना सोसत आहेत. बुलडाण्यामध्ये जिल्हा, उपजिल्हा आणि १२ ग्रामीण रुग्णालये आहेत. परंतु या दवाखान्यांमध्ये अर्ध्याअधिक डॉक्टरांची पदे रिक्त असल्याने आरोग्य सेवा लंगडी झाली आहे. जिल्हा मुख्यालयी असलेल्या रुग्णालयात तब्बल ८ स्पेशॅलिस्ट ची पदे रिक्त असून हे दुखणे एका विभागाचे उरलेले नाही. याचा संसर्ग अख्ख्या यंत्रणेला झाला आहे. एक्सरे युनिट, पॅथॉलॉजी, शस्त्रक्रिया, सिटीस्कॅन, ट्राम केयर युनिट यांनाही रिक्त पदांच्या विषाणूंनी गाठलं आहे. त्यामुळे कितीही सिरीयस पेशंट आला तरी त्याला रेफर टू औरंगाबाद किंव्हा अकोलाचा रिपोर्ट हातात मिळतो. जिल्हा रुग्णालय असल्याने अपघाताचे बरेच पेशंट या दवाखान्यात येतात मात्र याठिकाणी चक्क ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर नसल्याचं सांगण्यात येते. जिल्हा रूग्नालयातून रेफर झालेल्या काही रुग्नांचा रस्त्यातच मृत्यू झाल्याच्या घटना समोर आल्या मात्र तरीही सरकार रिक्त पदांचा आजार बरा करण्यासाठी समोर येत नाही. मध्यंतरी डॉक्टरांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न पार गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत गाजला. राज्याचे आरोग्य मंत्री दीपक सावंत जिल्ह्यात येऊन गेले. पण परिस्थिती अद्यापही फरक नाही. आरोग्य मंत्र्यांनी तर रिक्त पदाचा चेंडू एमपीएससी कडे टोलवून आपले हात वर केले. रिक्त पदांमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असताना या व्यवस्थेचे नेतृत्व करणार्यांना यापैकी एकाही गोष्टीचे वैशम्य वाटत नाही, हि नवलाचीच गोष्ट म्हणावी लागेल.

आधीच अनेक कारणांमुळे आरोग्य यंत्रणेचे तीन तेरा वाजले आहेत. परिसरातील दुर्गंधी, कोणाचा कोणावर वचक नाही, पुरेशा खाटा नाहीत, त्यामुळे जमिनीवर झोपवून उपचार, अपुरे मनुष्यबळ, अनेक दवाखान्यात सर्पदंश, श्वासदंशासाठी दिली जाणारी प्रतिबंधात्मक इंजेक्शन्स नाहीत, पुरेशी औषधे नाहीत, परिचारिका पुरेशा नाहीत, रुग्णालयातली उपकरणे बंद आहेत, दुर्गम भागातल्या काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींची अवस्था जनावरांच्या गोठ्यापेक्षा वाईट आणि दयनीय झाली आहे. छत गळके, खाटा गंजलेल्या, आवारात गुडघाभर वाढलेले गवत, इमारतींना चार-पाच वर्षे रंग नाही, आरोग्य केंद्राकडे जाणारे रस्ते खड्ड्यांचे आणि चिखलांचे अशा स्थितीतल्या रुग्णालयात मिळणारे उपचार कितपत चांगले असतील? काही रुग्णालयांच्या इमारतीत डासांचे साम्राज्य आहे. डॉक्टर त्याच आवारातल्या त्यांच्यासाठी बांधलेल्या बंगल्यात रहात नाहीत. ते अन्यत्र राहतात. खाजगी प्रॅक्टिस करतात, अशा अवस्थेत वैद्यकीय उपचारांस डॉक्टरांचाही अभाव असणे ही किती भयानक बाब आहे. तेथे मोजक्या डॉक्टर्सच्या जीवावर रुग्णसेवेचा किल्ला लढवला जातोय, हे कौतुकास्पद असले तरी अभिमानास्पद नाही. या जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर्स व तंत्रज्ञ व इतर कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहे. सरकारने यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. निष्णात डॉक्‍टर सरकारी व्यवस्थेत न टिकण्याचे आर्थिक मोबदला हे एक कारण असले तरी, एकमेव नव्हे. सरकारी आरोग्य सेवेचे एकूण पर्यावरणच या डॉक्‍टरांना उत्साहवर्धक का वाटत नाही, याचा सर्व अंगांनी विचार करून त्या धोरणात सरकारने बदल केला पाहिजे. किमान या बाबतीत तरी सरकारी यंत्रणेनें जनतेला आश्वासनांची गाजर न दाखविता कृतिशील निर्णय घ्यावे.. कारण प्रश्न जनतेच्या जीवन मरणाचा आहे.. !!