कसोटी: सरकारची आणि जनतेची!

कसोटी: सरकारची आणि जनतेची!

अतिवेगाने पसरणारी कोरोना-साथ आटोक्‍यात आणण्यासाठी राज्यासोबतच आता केंद्र सरकारनेही कंबर कसली आहे. काल रात्री  देशवासियांना संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशात 21 दिवसांचे लॉकडाऊन घोषित केले. कोरोनाशी लढताना 'सोशल डिस्टंसिंग' हा एकमेव पर्याय असल्याचे सांगत पंतप्रधानांनी देशातील नागरिकांना घरात राहण्याचे आहवान केले. करोना चाचणीसाठी १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. तत्पूर्वी दुपारी  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँक खाती, आयकर, जीएसटी, सीमाशुल्क संदर्भातल्या परताव्यांसाठी विविध सवलती जाहीर करत कोरोना संसर्गामुळे निर्माण झालेली आर्थिक कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला. विद्यमान परिस्थितीत केंद्र सरकारने घेतलेले निर्णय स्वागतार्हचं म्हणावे लागतील. पण ते पुरेसे आहेत का? याचाही विचार यानिमित्ताने करावा लागेल. संसर्गामुळे उद्भवलेल्या संकटाचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 हजार कोटींची तरतूद करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र त्यात आरोग्य सेवा कशा उभारल्या जाणार आहेत, विलगीकरण कक्ष कसे आणि कुठे उभारले जातील, आरोग्यसेवा सक्षम कशी करणार? याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे, नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा भासणार नाही, असं आश्वासन राज्य आणि केंद्र सरकार देत असलं तरी त्याचा पुरवठा कसा होणार? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. आज घडीला अनेक ठिकाणी जीवनावश्यक वस्तूंची चढ्या भावाने विक्री केल्या जात असल्याचे समोर येत आहे.. देशात अन्नधान्याचा साठा मुबलक प्रमाणात असला तरी गरीब जनतेपर्यंत आणि हातावर पोट असणार्यांपर्यंत तो योग्य मार्गाने आणि रास्त दरात पोहोचायला हवा. निश्चितच आजची वेळ कठीण आहे, प्रसंग आणीबाणीचा आहे. अटीतटीच्या या काळात सरकारला आपली संपूर्ण शक्ती आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी खर्च करावी लागणार आहे. परंतु उपाशीपोटी या संकटाचा सामना करता येणार नाही. त्यामुळेच जीवनावश्‍यक वस्तू रास्त भावात उपलब्ध होतील आणि असंघटित क्षेत्रांतील लोकांची तसेच गरीब जनतेची उपासमार होणार नाही, याकडेही लक्ष द्यावे लागेल.

आर्थिक वर्षात समाप्तीच्या काळात कोरोना संसर्गाचे संकट उभं राहिल्याने आपला देशचं नाही तर संपूर्ण जग हवालदिल झालं आहे. एकीकडे संसर्ग रोखण्याचं आव्हान असतांना दुसरीकडे लॉकडाऊन मुळे जनता आर्थिक संकटात सापडली आहे. त्यामुळे जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेत अनेक आर्थिक सवलती जाहीर केल्या आहेत. 

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केल्यानुसार आर्थिक वर्षाचा आयकर परतावा भरण्याची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-२०१९ वर्षाच्या आयकरच्या उशिरा भरण्यासाठी व्याजदरावर ३ टक्क्याची सूट देऊन ९ टक्के दराने व्याजदर आकारला जाणार असल्याने देशातील व्यावसायिक तसेच नोकरदारांना दिलासा मिळाला आहे. बँक खात्यात किमान शिल्लक नसल्यास पुढचे तीन महिने कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच पुढचे तीन महिने कोणत्याही बँकेच्या एटीएममधून कितीही पैसे काढले तरी शुल्क लागणार नसल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. त्यामुळे ज्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा आहेत त्यांना या निर्णयामुळे सुलभता मिळेल. मात्र ज्यांच्याकडे शिल्लक नाही त्यांची कुचंबणा होणार आहे. अर्थात, अर्थमंत्र्यांनी ज्या सवलती जनतेसाठी जाहीर केल्या त्या तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असल्या तरी, बँक, आयकर, जीएसटी यांच्याशी काडीमात्र संबंध नसणारा ही एक वर्ग आपल्या देशात राहतो.. आणि या काळात त्यांची सगळ्यात मोठी अडचण होणार आहे हेही सरकारला ध्यानात घ्यावे लागेल. हातावर पोट भरणाऱ्या गरीब जनतेचा.. रोजंदारीवर कामावर जाणाऱ्या मजुरांचा  लॉक डाऊन आणि संचार बंदीमुळे  रोजगार बंद झाला आहे.. अनेकांच्या घरातील अन्नधान्याचा साठा संपायला आलाय. त्यामुळे पुढचा महिना कसा काढावा, या विवंचनेत असलेल्या गरीब जनतेकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज असून  या लोकांची उपासमार होणार नाही. यासाठी सरकारने पावले उचलायला हवीत.  काम बंद झालेले रोजंदारीवरील मजूर, ‘मनरेगा’ मजूर यांना बेरोजगार भत्ता देणे; पिवळे व केशरी कार्डधारकांना बंदीच्या काळात मोफत रेशन पुरवणे; जीवनावश्‍यक गोष्टींचा पुरवठा रास्त भावात होईल हे सुनिश्‍चित करणे, आदी बाबींचे नियोजन सरकारला करावे लागणार आहे.

कोरोना संसर्गाचा मुकाबला करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेला बळकट करण्याचं धोरणही सरकारला ठेवावं लागेल. अर्थात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासाठी पंधरा हजार कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र,अडीच लाख कोटींची अर्थव्यवस्था असलेल्या आपल्या देशासाठी ही तरतूद पुरेशी ठरेल का? हा प्रश्न आहे. पुढच्या 21 दिवसात परिस्थिती आटोक्यात आली नाही तर देशाचे किती नुकसान होईल याचा अंदाज लावता येत नाही, या शब्दात पंतप्रधानांनी गंभीर परिस्थितीची जाणीव करून दिली आहे. त्यानुसार परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी गंभीर पावले उचलावी लागतील. जिल्हा आणि विशेषता ग्रामीण भागातील रुग्णालयांना सक्षम बनवण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना कराव्या लागतील. सरकारी हॉस्पिटलमधील खाटा कमी पडल्या, तर खासगी इस्पितळातील काही खाटा, डॉक्‍टर व कर्मचारी सरकारी नियंत्रणाखाली आणून, सरकारी खर्चाने  गंभीर रुग्णांवर उपचार करण्याचे नियोजन करायला हवे. नवीन रुग्णालयांच्या निर्मिती वरही सरकारला काम करावे लागणार आहे. सर्व सरकारी आणि खाजगी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पुरेसे वैद्यकीय मास्क व इतर खास वेश, निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी रसायने, औषध साठा इ. पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होतील याकडेही लक्ष द्यावे लागेल.

एकूणच सध्याची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे..

ती कधी सुरळीत होईल हे सांगता येत नाही.अशा  वेळी दूरदृष्टीने केलेलं नियोजन फार महत्त्वाचे ठरते. त्या दृष्टीने सरकारी पातळीवर नियोजनाची प्रक्रिया जलद गतीने राबवली जावी. सरकार साठी, आपल्यासाठी, आरोग्य यंत्रणेसाठी, सगळ्यांसाठीच हा कसोटीचा काळ आहे. या काळात आपणही माणुसकीला पारखे होऊन चालणार नाही. घराबाहेर न पडणे, सरकारी सूचनांचे काटेकोर पालन करणे, कोणतीही अफवा न पसरवणे, आरोग्य यंत्रणा आणि सरकारला पूर्णतः सहकार्य करणे, आधी आपली कर्तव्य आहेतच. मात्र त्या उपरही  आपल्या हातून जितकी होईल तितकी मदत आपण समाजासाठी, समाजातील कमकुवत घटकांसाठी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. आपत्तीच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंचा तसेच सॅनिटाईझर सारख्या वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱ्यांनीही एक वेळ आपल्या अंतर्मनात डोकावून बघावं. किमान आपत्तीच्या काळात तरी सरकारने राजकारण खेळू नये आणि आपण माणूस धर्म सोडू नये, हीच अपेक्षा आहे.