नागरिकत्वाचा घोळात घोळ!

नागरिकत्वाचा घोळात घोळ!

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरुन देशात धमासन सुरु झाले आहे. विधयेकाचे विरोध व समर्थन करणाऱ्यामध्ये जोरदार खडाजंगी सुरु आहे. एनआरसी अर्थात 'नॅशनल रजिष्टर ऑफ सिटिझन्स'च्या माध्यमातून नागरिकत्व पडताळणीची मोहीम देशभर नेण्याच्या मुद्द्याचा घोळ कायम असतांना केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती बिल आणल्याने सर्वत्र संभ्रमाचे वातावरण  निर्माण झाले आहे. भारताच्या शेजारील देशांमधून धार्मिक छळामुळे निर्वासित होणाऱ्या हिंदूंबरोबरच शीख, जैन, बौद्ध, पारशी, ख्रिस्ती या धार्मिक समुदायांना भारताचे नागरिकत्व सहजासहजी मिळावे यासाठी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक गरजेचे असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र या विधेयकात मुस्लिम समुदायाला वगळण्यात आल्यामुळे वादाचे मोहोळ उठले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जात असल्याने  घटनात्मक मूल्यांच्या गाभ्याला धक्का बसत असून देशाच्या ‘सेक्‍युलर’ रचनेला आव्हान निर्माण होत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाकडून केला जातोय. त्यामुळे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक नेमके काय आहे, त्यातील तरतुदी काय आहेत, त्यांना विरोध का होत आहे, त्यातील नेमकं तथ्य काय? हे जाणून घेणे औचित्याचे ठरेल.

गेल्या काही महिन्यांपासून आपल्या देशात नागरिकत्वासंदर्भातील चर्चेने जोर धरला आहे.   आसाममध्ये बेकायदेशीर रित्या राहणाऱ्या नागरिकांना शोधून काढण्यासाठी एनआरसीची मोहीम राबविण्यात आली. तीत तब्बल १९ लाख नागरिक अभारतीय असल्याची यादी नुकतीच जाहीर झाली आहे. या प्रक्रियेवर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असतांना देखील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ही मोहीम संपूर्ण देशात राबविण्याचा मनसुबा व्यक्त केला. आता त्याच नाण्याची दुसरी बाजू असलेलं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडण्यात आलं आहे. एनआरसीद्वारे शोध घेतल्या जाणाऱ्या अभारतीय नागरिकांना या दुरुस्ती विधेयकाच्या माध्यमातून भारतीय नागरिकत्व देण्याचा कदाचित सरकारचा मनोदय असावा! त्यामुळेच नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक आणण्यात आले आहे. मात्र, त्यातील तरतुदी अनेकांच्या पचनी पडण्यासारख्या नाहीत. भारताच्या शेजारी जे तीन महत्त्वाचे देश आहेत त्यात पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश यांचा समावेश असून, हे तिन्ही देश मुस्लीम-बहुल आहेत. त्या देशांमध्ये हिंदू, शीख, जैन, पारशी, ख्रिश्‍चन या अल्पसंख्याकांवर धार्मिक आधारावर अत्याचार केले जातात. त्यामुळे हे लोक आसऱ्यासाठी भारतात येतात, त्यावेळी त्यांना संरक्षण देणे, ही भारताची जबाबदारी आहे, असे मानून त्यांना नुसता आसरा नव्हे तर नागरिकत्व देऊन मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी सरकारने हे विधेयक सादर केले आहे. सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या नागरिकत्व कायद्यानुसार, भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी सदर व्यक्ती किमान 11 वर्षे भारतात वास्तव्यास असणे अनिवार्य आहे. आताच्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकानुसार ही वास्तव्य मर्यादा कमी करून 6 वर्षांवर आणण्यात आली आहे. मात्र यात मुस्लिम समुदायाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. ज्या देशातून नागरिक आसऱ्यासाठी भारताकडे येतात ते देश मुस्लिम बहुल असल्याने त्या तिन्ही देशात मुस्लिमांवर धार्मिक आधारावर अत्याचार होण्याची शक्यता नाही. असा युक्तिवाद सरकारकडून केला जातोय. वरवर पाहता हा युक्तिवाद पटणारा असला तरी त्यावरील आक्षेपही दुर्लक्षित करण्यासारखे नाहीत.

धर्मनिरपेक्ष असलेल्या भारतात एकाद्या कायद्याच्या आधारे धार्मिक भेदभाव करणे संविधणीक दृष्ट्या चुकीचे असल्याचा आरोप केला जातोय! हा आरोप नाकारता येण्यासारखा नाही. कारण या कायद्यामुळे देशात दुभंगाचे वातावरण निर्माण होण्याची श्यक्यता आहे. अभारतीय ठरविण्यात आलेल्या मुस्लिमांना त्यांच्या वास्तव्याची दखल न घेता फक्त धार्मिक आधारावर नागरिकत्वापासून दूर ठेवल्या गेले तर त्याचा परिणाम देशाच्या एकात्मतेवर दिसून येण्याचा धोका नाकारता येत नाही. सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न या कायद्याच्या अंमलबजावणीत आहे. अलीकडेच आसाममध्ये एनआरसीची प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यावरील आक्षेपांची यादी फार मोठी आहे. आसामात अभारतीय असल्याचे जाहीर केल्या गेलेल्या काही नावांमध्ये लोकप्रतिनिधी तसेच तीन तीन पिढ्या आसामात राहिलेल्या रहिवाश्यांच्या समावेश आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया सदोष असल्याचा आवाज बुलंद होतोय. आशा परिस्थितीत सुधारणा विधेयकानुसार  प्रत्येक व्यक्तीची अचूक ओळख पटवून त्याची पूर्ण शहानिशा करणे आणि त्याला नागरिकत्व बहाल करणे हे एक मोठं आव्हान यंत्रणेसमोर असणार आहे. आसाम मधील एनआरसीचा घोळ पाहता एखादा निर्वासित योग्य आहे की अयोग्य, याची शहानिशा होईलच असे खात्रीने सांगता येत नाही. 

कोणतीही मोहीम, प्रक्रिया किंव्हा कायदा अमलात आणण्यासाठी पूर्वतयारी आवश्यक असते. एनआरसी असो की नागरिकत्व सुधारणा विधेयक, यांच्या अंमलबजावणी साठी सरकारने कोणती पूर्वतयारी केली, हे अद्याप स्पष्ट नाही. सुधारणा विधयेकानुसार ज्यांना नागरिकत्व नाकारण्यात येईल त्यांचं सरकार काय करणार आहे? हे स्पष्ट झालं पाहिजे. आज जगभरातील सगळे देश आपल्या देशातील नागरिकत्वाविषयी जागरूक बनत असतांना भारत सरकारही त्यादृष्टीकोनातून सकारात्मक पाऊल उचलत असेल तर त्याला विरोधासाठी विरोध केला जाऊ नये. अर्थात, सरकारनेही त्यात कुठलीच संदिग्धता ठेवू नये, ही साधी अपेक्षा यानिमित्ताने आहे. सोबतच केवळ आपला राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी देशाला वेठीस धरण्याचं साहस करु नये. सत्ताधारी भाजपाची व्होट बँक कोणती हे सगळ्यांना माहीत आहे. त्यामुळे केवळ आपली व्होट बँक सुरक्षित करण्यासाठी किंव्हा वाढविण्यासाठी हा घाट घातला जात असेल तर त्याला चुकीचेच म्हणावे लागेल..!